तेलंगणाचे संक्षिप्त नाव बदलले, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 5, 2024 10:09 AM2024-02-05T10:09:51+5:302024-02-05T10:10:26+5:30
२०१४ मध्ये तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर तत्कालीन टीआरएस सरकारने राज्याचे संक्षिप्त नाव म्हणून 'टीएस' निवडले होते.
Telangana : (Marathi News) तेलंगणा सरकारने रविवारी राज्याचे संक्षिप्त नाव 'टीएस' वरून 'टीजी' करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारच्या राजपत्रात 'टीएस'ऐवजी 'टीजी' वापरले जाणार आहे. २०१४ मध्ये तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर तत्कालीन टीआरएस सरकारने राज्याचे संक्षिप्त नाव म्हणून 'टीएस' निवडले होते.
मागील सरकारने कोणतेही नियम पाळले नाहीत आणि टीआरएसशी मिळते-जुळते आपल्या इच्छेनुसार राज्याचे संक्षिप्त नाव 'टीएस' ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता, असे मंत्री डी. श्रीधर बाबू यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले. दरम्यान, या निर्णयानंतर वाहन नोंदणी क्रमांकावर आता 'टीजी' हा उपसर्ग असणार आहे. याचबरोबर, विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान रेवंत रेड्डी यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
नवीन राज्य चिन्हाची डिझाइन करण्याचा निर्णय
तेलंगणातील लोकांच्या भावना प्रतिबिंबित करण्यासाठी तेलंगणा तल्ली प्रतिमा बदलण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. तसेच, 'जय जय हो तेलंगणा' हे राज्यगीत म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय, सर्व हितधारकांशी सल्लामसलत करून नवीन राज्य चिन्हाची डिझाइन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. राज्य विधानसभेचे अधिवेशन ८ फेब्रुवारीपासून घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यामध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणाला मान्यता देण्यात आली.
आणखी दोन गॅरंटी लागू करण्याचा निर्णय
विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतर आणखी दोन गॅरंटी लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ५०० रुपयांचा गॅस सिलिंडर आणि घरांना २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, अशा दोन गॅरंटी आहेत. तसेच, राज्यात जात जनगणना करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. कोडंगल क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला अधिसूचित करणे, ६५ सरकारी आयटीआयला प्रगत तंत्रज्ञान केंद्रे म्हणून श्रेणीसुधारित करणे, उच्च न्यायालयाच्या बांधकामासाठी १०० एकर जमीन वाटप करणे आणि दोषींना माफी देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे हे इतर प्रमुख निर्णय होते.