शेतीसुधारणांमध्ये तेलंगणाची आघाडी

एक काळ असा होता की तेलंगणा या राज्याचा उल्लेख झाला की समोर चित्र यायचे ते म्हणजे संकटात सापडलेला शेतकरी. अनेक समस्यांनी पिचलेला शेतकरी अखेर

मोहना कुमारी
हैदराबाद : एक काळ असा होता की तेलंगणा या राज्याचा उल्लेख झाला की समोर चित्र यायचे ते म्हणजे संकटात सापडलेला शेतकरी. अनेक समस्यांनी पिचलेला शेतकरी अखेर आत्महत्या करून आपले आयुष्य संपवायचा. शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा देशात महाराष्ट्रात सगळ््यात जास्त असायचा. त्यापाठोपाठ तेलंगणाचा क्रमांक लागत असे. परंतु आज हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. तेलंगणाच्या सर्व ३१ जिल्ह्यांमध्ये आज एकही शेतकरी आत्महत्या होत नाही. किंबहुना भरघोस शेती उत्पादनामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला अधिक गती मिळताना दिसत आहे. मागच्या चार वर्षात सरकारचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन पूर्णपणे बदललेला दिसतो. आज इतर कोणत्याही राज्यातील शेतकऱ्याला हेवा वाटावा इतक्या चांगल्या स्थितीत तेलंगणामधील शेतकरी सन्मानाने जगताना दिसतो आहे.
या बदलाचे सारे श्रेय खºया अर्थाने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना जाते. ते स्वत: शेतकरी आहेत. त्यांना शेतकºयांच्या अडचणींची पुरती जाण आहे. त्यांना ठाऊक होते की, इथे मूळ समस्या आहे ती म्हणजे शेतीसाठी भूजलावर असलेले अवलंबित्व. सिंचनाचे अन्य कोणते पर्याय नसल्याने शेतकरी हतबल असायचा. शेतकरी कमालीच्या नैराश्याने ग्रासलेले असायचे. त्याचे कुटुंबीय, समाज आणि प्रशासनाच्या हे लक्षात येईपर्यंत खूप उशीर झालेला असायचा. खचलेल्या शेतकºयाने तोवर मृत्यूला कवटाळलेले असायचे. गेली अनेक दशके ही स्थिती कायम होती.
हे बदलून टाकण्यासाठी मुख्यमंत्री राव यांनी पहिल्यांदा शेतकरी हिताच्या ५० विविध योजना सुरु केल्या. गांजलेल्या शेतकºयांच्या समस्यांची तड लावण्यासाठी अनेक स्तरावर विविध उपाययोजना आखल्या. शेती उत्पादनाच्या पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्याचे रब्बीतील भाताचे उत्पादन ४० लाख टनांवर पोहचले आहे. शेतकºयांचे दु:स्वप्न संपले आहे.
नुकत्याच संपलेल्या खरीप हंगामात सरकारने शेतकºयांना प्रत्येक एकरामागे चार हजार रुपयांचा सहाय्यता निधी दिला आहे. ‘रायतू बंधू’ या योजनेच्या अंतर्गत ही मदत शेतकºयाच्या थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. या विशेष योजनेवर सरकारने १२ हजार कोटी खर्च केले आहेत. येत्या आॅक्टोबरमध्ये रबी हंगामात शेतकºयांच्या खात्यांवर अशाचप्रकारे पुढचा हफ्ताही जमा होणार आहे. अर्थतज्ज्ञ किंवा राज्याच्या शेतीला प्राधान्य देण्याच्या धोरणावर टीका करणाºयांना हा निर्णय लोकानुनय वाटू शकतो.
शेतकºयांसाठी प्राणवायू
परंतु हा सहाय्यता निधी शेतकºयांना खºया अर्थाने प्राणवायू ठरला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या सहाय्यता निधीमुळे शेतकºयांची सावकार तसेच इतर खासगी कर्ज देणाºयांच्या तावडीतून कायमची सुटका झाली आहे. कर्जाची वसुली करताना हे सावकार जबरदस्तीने वागत, त्यांचा क्रूर छळ करीत. सरकारकडून मिळणाºया सहाय्यता निधीमुळे आज शेतकरी बियाणे, लागणारी औषधे, खते तसेच इतर गरजेच्या वस्तू पेरणीच्यावेळीच खरेदी करू शकतो.
शेतीसाठी २४ तास वीजपुरवठा आणि शेतकºयांनी दिलेली एक लाखांपर्यंतची कर्जमाफी या निर्णयामुळे शेतकºयांना मोठा लाभ झाला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर १७ हजार कोटींचा बोजा पडला हे जरी खरे असले तरी यामुळे तेलंगणाची देशात ओळख शेतकºयांच्या हिताला अनुकूल सरकार अशी बनली आहे हे सुद्धा नाकारता येत नाही.
नीति आयोगाच्या ‘अ‍ॅग्रीकल्चर मार्के टिंग अ‍ॅण्ड फार्मर फेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स’मध्ये तेलंगणाने पहिल्या १० राज्यांमध्ये स्थान पटकावले आहे. या तालिकेत ५४.३% गुण मिळवून तेलंगणा नवव्या स्थानी आहे. ही इंडेक्स काढताना प्रामुख्याने कृषीउत्पन्न बाजार समित्या, जमीनी, खासगी जमीनीवरील वनीकरण, वृक्षांची लागवड आदिंमध्ये केलेल्या सुधारणांचा विचार केला जातो.
शेतीसाठी सर्वाधिक तरतूद
तेलंगणा सरकारने अर्थसंकल्पात देशाच्या इतिहासात आजवर पहिल्यांदा सिंचन, वीजेवरील अनुदान आणि शेतीवर सर्वाधिक आर्थिक तरतूद केली आहे. या तिन्ही क्षेत्रांना मिळून एकूण अर्थ संकल्पाच्या २६% निधी देण्यात आला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री इताला राजेंदर यांनी दिली.
अर्थसंकल्पात शेतीला सर्वाेच्च प्राधान्य देत प्रत्येक बाबींचा अत्यंत बारकाईने विचार करण्यात आला आहे. सिंचनासाठी सरकारने कालेस्वरम प्रकल्प मल्लान्नासागर आणि मिड-मनेरशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोदावरी नदीवरील ८४,५०० कोटींच्या कालेस्वरम प्रकल्पामुळे तेलंगणाच्या १३ जिल्ह्यातील १८.२६ लाख एकर अधिक जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच सध्याच्या १८.८२ लाख एकर जमिनीलाही स्थिर सिंचन मिळणार आहे. तोंडावर असलेल्या खरीप हंगामात सिंचनासाठी खूप लाभदायक ठरणार असल्याने या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरु आहे. तेलंगणातील शेतकºयांना यातून खूप मोठा दिलाला मिळणार आहे. यामुळे राज्याचे शेती उत्पादनही कमालीचे वाढणार आहे. राज्याचे एकूण शेती उत्पादन सध्या १०१ लाख टन इतके आहे.

मी स्वत: शेतकरी आहे. मला त्यांच्या वेदना, दु:ख ठाऊक आहे. शेतीमध्ये येणाºया अडचणींची जाण आहे. त्यामुळेच बियाणे पेरण्यापासून आलेले पिक बाजारात विकले जाईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सरकार शेतकºयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असते.
- के. चंद्रशेखर राव, मुख्यमंत्री

शेतीसाठी देशातील सर्वाधिक तरतूद
१. शेतकºयांना मोफत
वीज. २०१७-२०१८ मध्ये ४,४८५ कोटींचा खर्च
२. मोफत विजेपोटी
२०१८-१९ सालासाठी
३,७२८ कोटींची तरतूद
३. ‘रायतू बंधू’ शेतकºयांना प्रति एकरी ४ हजार रुपयांचा सहाय्यता निधी. १२ हजार कोटींची योजना
४. २०१८-१९ च्या अर्थ संकल्पात शेती आणि संबंधित क्षेत्रे तसेच ग्रामीण विकासासाठी
२०,८२० कोटींची तरतूद
५. शेतकºयांना योग्य
हमीभाव मिळावा यासाठी
५०० कोटींची निधी
६. शेती यांत्रिकीकरणासाठी
५२२ कोटींची निधी
७. प्रत्येक शेतकºयापर्यंत शेती विम्याच्या विस्तारासाठी
५०० कोटींचा निधी
८. शेतकºयांच्या कर्जमाफीसाठी
१७ हजार कोटी