खरी लोकशाही केव्हा आणणार तेवढे सांगा, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा

३१ ऑगस्टला न्यायालयात या चिघळलेल्या राजकीय मुद्द्यावर सविस्तर निवेदन केले जाईल, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले.

नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा ही कायमस्वरूपी बाब नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याविषयक याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. यावर निवडणूक लोकशाहीचा अभाव अनिश्चित काळासाठी चालू ठेवू शकत नाही. हे संपलेच पाहिजे... तुम्ही खरी लोकशाही कधी पुनर्स्थापित कराल, यासाठी आम्हाला विशिष्ट कालमर्यादा सांगा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला म्हटले आहे.

३१ ऑगस्टला न्यायालयात या चिघळलेल्या राजकीय मुद्द्यावर सविस्तर निवेदन केले जाईल, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने कलम ३७० रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना जम्मू - काश्मीरमध्ये निवडणूक लोकशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी कालावधी निश्चित करण्यास सांगितले. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची भूमिका कोर्टाला कळवली. 

केंद्र सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न पण...
पूर्वीच्या राज्याचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याच्या आणि त्याची पुनर्रचना करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचा बचाव करणाऱ्या मेहता यांच्या म्हणण्यावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या परिस्थितीच्या दृष्टीने राज्याची पुनर्रचना केली जाऊ शकते, हे आम्ही मान्य केले असले, तरी लोकशाही महत्त्वाची आहे. 
 निवडणूक लोकशाहीचा अभाव अनिश्चित काळासाठी चालू ठेवू शकत नाही. हे संपलेच पाहिजे... तुम्ही खरी लोकशाही कधी पुनर्स्थापित कराल, यासाठी आम्हाला विशिष्ट कालावधी द्या.
आम्हाला याची नोंद घ्यायची आहे,” मेहता आणि ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांना राजकीय व्यक्तींकडून सूचना घेऊन न्यायालयात परत या, असेही खंडपीठाने सांगितले.

सरकार म्हणते..
मेहता म्हणाले,“जम्मू आणि काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा ही कायमस्वरूपी गोष्ट नाही. लडाखचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जाही काही काळ राहणार आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर जम्मू - कश्मीर आणि लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्थितीबद्दल सविस्तर निवेदन करण्यात येईल.

कलम ‘२५ ए’ने ३ मूलभूत अधिकार काढून घेतले : सरन्यायाधीश
२०१९ मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या भारतीय संविधानातील कलम ‘२५ए’ने तीन मूलभूत हक्क काढून घेतले होते. त्यात कलम १६(१) अन्वये सार्वजनिक रोजगारातील सर्व नागरिकांसाठी समान संधी, कलम १९(१)(एफ) आणि ३१ अंतर्गत मालमत्तेचे संपादन, कलम १९(१)(ई) अंतर्गत देशाच्या कोणत्याही भागात स्थायिक होण्याचा अधिकार, कलम २५ ए, जे १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने घटनेत जोडले गेले होते, ज्यामुळे राज्याला विशेष अधिकार मिळाले होते.    - धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश