मथुरेत मशिदीखाली मंदिर? सर्वेक्षणाचे कोर्टाचे आदेश; २० जानेवारीपर्यंत मागितला अहवाल

हिंदू सेनेच्या दाव्यानंतर दिवाणी न्यायालयाने मागितला अहवाल

राजेंद्रकुमार, लोकमत न्यूज नेटवर्क

लखनौ : उत्तर प्रदेशातील श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना मथुरेतील दिवाणी न्यायालयाने शनिवारी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार सुनावणी करताना न्यायालयाने शाही ईदगाहच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. आता या ठिकाणीही वाराणसीच्या ज्ञानवापी परिसराप्रमाणे मशिदीचे सर्वेक्षण होईल. याबाबतचा अहवाल २० जानेवारीपर्यंत सुपूर्द करावा, असे आदेश न्यायालयाने हिंदू सेनेच्या याचिकेवर दिले आहेत. 

याचबरोबर न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षकारांनाही नोटिसा जारी केल्या आहेत. कोर्टाने विष्णू गुप्ता यांच्या अपिलावर अमीनकडूनही अहवाल मागविला आहे. 

औरंगजेबाने मंदिर तोडले

एक वर्षापूर्वी मथुरेच्या जिल्हा न्यायालयात हिंदू पक्षाने याबाबत याचिका दाखल केलेली होती. त्यात म्हटले होते की, श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या १३.३७ एकर जमिनीवर औरंगजेबाने मंदिर तोडून ईदगाह मशीद उभारली होती. भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मापासून मंदिर उभारण्याचा इतिहास याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर सादर केला आहे. १९६८ मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ विरुद्ध शाही ईदगाह यांच्यात झालेल्या समझोत्यालाही अवैध संबोधून तो रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. 

मशिदीखाली भगवानाचे गर्भगृह 

हिंदू पक्षाचा दावा आहे की, इथे स्वस्तिक चिन्ह आहे. मंदिर असण्याच्या प्रतीकाबरोबरच खाली भगवानाचे गर्भगृह आहे. पक्षकार मनीष यादव व वकील महेंद्र प्रताप यांचे म्हणणे आहे की, शाही ईदगाहमध्ये हिंदू स्थापत्य कलेचे पुरावे आहेत व ते सर्वेक्षणात समोर येतील.

नेमका काय आहे वाद? 

- मथुरेत श्रीकृष्ण जन्मभूमीबद्दलचा वाद एकूण १३.३७ एकर जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित जोडलेला आहे. श्रीकृष्ण जन्मस्थानकडे १०.९ एकर जमिनीचा मालकी हक्क आहे, तर अडीच एकर जमिनीची मालकी शाही ईदगाह मशिदीकडे आहे. 

- शाही ईदगाह मशीद अवैधरीत्या ताबा मिळवून उभारण्यात आल्याचा हिंदू पक्षाचा दावा आहे व या जमिनीवरही दावा सांगण्यात आला आहे. शाही ईदगाह मशीद हटवून ही जमीनही श्रीकृष्ण जन्मस्थानकडे देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. हा वाद अलाहाबाद हायकोर्टात गेला होता. 

- हायकोर्टाने यावर सुनावणी करीत कनिष्ठ न्यायालयाला चार महिन्यांत या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सुनावणीला गती आली व शनिवारी कोर्टाने शाही ईदगाहच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"