वेतन आयोग, जीएसटीमुळे तात्पुरती चलनवाढ शक्य

सातवा वेतन आयोग आणि वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अमलबजावणीमुळे चलनवाढीभोवती अनिश्चितता निर्माण झाली असून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सातवा वेतन आयोग आणि वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अमलबजावणीमुळे चलनवाढीभोवती अनिश्चितता निर्माण झाली असून तात्पुरत्या का असेना किमती वाढण्याची अपेक्षा आहे, असे एचएसबीसीच्या अहवालात म्हटले आहे. जीएसटी आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार घरभाडे भत्ता एक जुलैपासूनच अमलात येत आहे आणि वेतन आयोगानुसार मिळणारे इतर भत्तेही चलनवाढीला वेग देणारे आहेत. रिझर्व्ह बँक पुढील महिन्याच्या बैठकीत व्याजदर .२५ ने कमी करण्याची अपेक्षा आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने वाढीव घरभाडे भत्ता लागू केल्यामुळे चलनवाढ वर्षभरात ६५ बेसिस पॉर्इंटने वाढण्याची शक्यता असल्याचे तसेच राज्यांनीही भत्ते लागू केल्यास ही चलनवाढ आणखी ६५ बेसिस पॉर्इंटने वाढेल. केंद्र सरकारने घरभाडे भत्ता लागू केला आणि राज्यांनी त्यासाठी दोन वर्षे घेतली तर चलनवाढ लगेचच वाढेल परंतु २०१९ मध्ये चार टक्क्यांनी खाली येईल.
जीएसटीच्या अमलबजावणीमुळे या कालावधीत चलनवाढ १०-५० बेसिस पॉर्इंटने खाली येण्यास मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाबद्दल एचएसबीसीला बँकेच्या आॅगस्ट महिन्यातील बैठकीत व्याज दर २५ बेसिस पॉर्इंटने कमी होण्याची अपेक्षा आहे.