दहावीपर्यंत मोफत शिक्षणाचा प्रस्ताव, शिक्षण अधिकार कायद्याचा विस्तार

शिक्षण अधिकार कायदा-२००९ (आरटीई) चा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने केला आहे. यात प्रथमच प्री-प्रायमरी शालेय शिक्षणाला समाविष्ट केले जाणार आहे.

एस. के. गुप्ता 
नवी दिल्ली : शिक्षण अधिकार कायदा-२००९ (आरटीई) चा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने केला आहे. यात प्रथमच प्री-प्रायमरी शालेय शिक्षणाला समाविष्ट केले जाणार आहे. त्याचबरोबर विनामूल्य शिक्षणाची मर्यादा आठवीपासून वाढवून दहावीपर्यंत करण्याची तयारीही केली जात आहे. याचा लाभ ३५ लाख विद्यार्थ्यांना होईल.
केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात अर्ली चाईल्डहूड केअर अँड एज्युकेशनला (ईसीसीई) समाविष्ट करण्याचा विचार आहे. सगळ््यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल अशा रितीने सरकार काम करीत आहे. हा प्रस्ताव केंद्रिय शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या उपसमितीने तयार केला आहे. तज्ज्ञांकडून यावर मंथन सुरू आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आरटीईचे कलम ११ मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. त्यात तीन वर्षांच्या वरील मुलांना एलिमेंटरी एज्युकेशन आणि अर्ली चाईल्ड केअर शिक्षण सहा वर्षांपर्यंत देण्याची तरतूद केली जाईल.
विधी आयोगानेही आपल्या अहवालात याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार मुलांचे आरोग्य व मानसिक विकासाला नजरेसमोर ठेवून प्राथमिक स्तरावर पोषणाचीही जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.
अनेक पायºयांवर काम सुरू
योजना राबवण्याचे काम अनेक पायºयांवर सुरू आहे. त्यात प्री-स्कूलिंगसाठी शाळेत काय व्यवस्था लागतील. किती शिक्षक, किती खोल्यांची गरज असेल. कोणत्या पायाभूत सुविधा लागतील व किती निधी लागेल यावर काम सुरू आहे. राज्यांकडूनही प्रस्ताव मागवले आहेत.
११०० केंद्रिय शाळांत नर्सरी
याशिवाय ११०० केंद्रिय विद्यालयांत नर्सरीचेही वर्ग सुरू होतील. येथे आता पाच वर्षांच्या मुलांना पहिल्या वर्गात प्रवेश मिळतो. कायद्यातील दुरुस्तीनंतर जवळपास ४४ हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल व पब्लिक स्कूलमधील प्रवेशाच्या रांगाही कमी होतील.
>काय होईल?
पाचवीपर्यंत शाळांची सुरवात प्री-प्रायमरी वर्गांपासून होईल. त्यातून गल्ली-बोळांत सुरू झालेली प्री-स्कूलिंग बंद होतील.
प्री-प्रायमरी विभागात लहान मुलांच्या केअरींगसाठी ज्या सुविधा आवश्यक आहेत त्या आवश्यक असतील.
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण मोहिमेतअंतर्गत शाळांना आता पाचवीनंतर सरळ दहावीपर्यंत मान्यता घेता येईल.
अल्प उत्पन्न वर्गातील विद्यार्थ्यांना पब्लिक स्कूलमध्ये नर्सरी ते आठवीपर्यंत प्रवेश मिळेल.