दहशतवादाचा भस्मासुर आणखी उग्र

जगावरील दहशतवादाचे सावट गडद होत चालल्याचा संदेश ९/११ च्या १५व्या स्मरणदिनी जगभरातून मिळाला आणि तो अमेरिकेत तर फारच स्पष्ट होता कारण अमेरिका हे इस्लामी दहशतवादाचे प्रथम लक्ष्य आहे. एकीकडे सरकार सुरक्षा व्यवस्था अधिकाधिक कठोर करत आहे तर दुसरीकडे सामान्य माणसाच्या मनात असुरक्षित असल्याची भावना बळावत आहे, असे परस्परविरोधी दुर्दैवी चित्र आज निर्माण झाले आहे.
त्याच वेळी अमेरिका आणि भारत यांच्यातील विरोधाभाससुद्धा प्रकर्षाने जाणवत आहे. दहशतवादाचे मुख्य लक्ष्य अमेरिका असून भारत, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि इस्रायल हे चार देश अतिरेक्यांच्या हिट लिस्टवर आहेत. पण अमेरिका आणि अन्य देश या धोक्याकडे जेवढ्या गंभीरपणे बघतात, तो भारतात बिलकूल दिसत नाही. या विदारक सत्याची बोचसुद्धा फार टोचून गेली.
जागतिक दहशतवाद आलेखानुसार जगातील ९३ देशांना दहशतवादाने ग्रासले असून उपलब्ध अद्ययावत आकडेवारीनुसार २०१४ साली दहशतवादाने ३२६८५ बळी घेतले. यानंतरची आकडेवारी अद्याप संकलित झालेली नाही. ते काम चालू आहे. दहशतवादाचे बळी २००१ साली सुमारे ५००० होते. हे वास्तव डोळे उघडणारे आहे. जेव्हा २०१५ची आकडेवारी हाती येईल, तेव्हा या भीषण समस्येची दाहकता आणखी स्पष्ट होईल.
दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका काय उपाय योजत आहे, याची माहिती मोठी उदबोधक आहे. अमेरिकेत दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडण्याची शक्यता २०१३ साली ५६ दशलक्ष नागरिकांमागे एक अशी होती. आता ती ५ दशलक्ष नागरिकांमागे एक एवढी घटली आहे. एका सर्वेक्षणानुसार गतवर्षी ५१ टक्के अमेरिकन नागरिक दहशतवादाच्या शक्यतेने धास्तावले होते. हे सर्वेक्षण डिसेंबर २०१५ मध्ये करण्यात आले होते. परंतु तसेच सर्वेक्षण यंदा मार्च महिन्यात केले तेव्हा अशी धास्ती बाळगणारे ७२ टक्के असल्याचे आढळले.
न्यूयॉर्क शहरातील जागतिक व्यापार केंद्राचे दोन गगनचुंबी मनोरे ११ सप्टेंबर २०११ साली उद्ध्वस्त करून दहशतवादाने ३००० बळी घेतले. या सर्व घटनाक्रमाची चौकशी करण्यासाठी एक आयोग नेमण्यात आला कारण या संदर्भात अनेक निरर्गल आरोप करण्यात आले होते. या आयोगाचे दोन सदस्य, थॉमस एच कीन आणि ली एच हॅमिल्टन यांनी १० सप्टेंबर रोजी लिहिलेल्या एका लेखात हे वास्तव मान्य करून म्हटले आहे की, दहशतवादाचा हा रोग जागतिक असून मुक्त, खुल्या आणि कायद्यावर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा पाया तो पोखरून टाकत आहे.
दहशतवादाचा मुकाबला दोन आघाड्यांवर करावा लागेल, असे त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. एक म्हणजे अल कायदा संघटनेचा नायनाट आणि दुसरी म्हणजे ही विचारधारा प्रसारित करणाऱ्या शक्तींचा वैचारिक पराभव. या दोन्ही मार्गांनी हल्ला केल्याखेरीज हा लढा यशस्वी होणार नाही, असे मत या दोघांनी व्यक्त केले आहे.
अमेरिकेतील जनजीवन ९/११ नंतर बदलून गेले आहे. त्याचे प्रत्यंतर देशातील प्रत्येक विमानतळावर येत आहे. सुरक्षा तपासणी अत्यंत कडक झाल्यामुळे किमान दोन तास आधी पोहोचावे लागते, अगदी देशांतर्गत प्रवासासाठीही. आता ते सर्वांच्या अंगवळणी पडले आहे. सर्वात कडेकोट बंदोबस्त असतोच. मात्र तो आपल्यासारखा त्रासदायक नसतो. एवढे करूनसुद्धा ओरलँडो अथवा सॅन बर्नार्डिनोसारखे दहशतवादी हल्ले अधूनमधून होतात आणि सामान्य माणूस घाबरून जातो. त्यातच फ्रान्स अथवा जर्मनीमधील इस्लामिक हल्ल्याच्या बातम्या येतात आणि या भीतीत भर पडते.
दहशतवादाने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलासुद्धा जबर तडाखा दिला आहे. उदाहरणार्थ, ९/११ नंतर अमेरिकेत अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. त्याच्यासाठी आरंभिक तरतूद होती सुमारे २० अब्ज डॉलर्स. यंदा ती ४० अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. तथापि सरकारच्या कारभाराचे बारीक निरीक्षण करणारे म्हणतात की, हा खर्च आता एक खर्व (ट्रिलियन) डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. याच काळात संरक्षण मंत्रालयाची तरतूद ७२ टक्के वाढली आहे. याबाबतची इतर आकडेवारी अशीच छाती दडपून टाकणारी आहे.
सरकारच्या प्रत्येक कृतीकडे संशयाने पाहणारी एक जमात अमेरिकेतही आहे. ओसामा बिन लादेन याने केलेला ९/११ चा हल्ला हा एक बनाव होता, असे म्हणणारे आजही अनेक आहेत. पण त्यांच्या आरोपांचा सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकांवर फारसा परिणाम होत नाही. उलट त्यांची देशभक्ती अधिक प्रखर होत जाते. आपल्याकडे असा सुदिन लवकर उजाडावा.
>११ सप्टेंबर २०१६ रोजी संपूर्ण अमेरिका एकदिलाने दहशतवादाचा खातमा करण्यासाठी सज्ज झाली असल्याची सुखद जाणीव झाली. एकाही राजकीय, सामाजिक नेत्याने सरकारवर टीका केली नाही. आम्ही हा हल्ला करणाऱ्यांना धडा शिकवू, असा निर्धार तिथल्या प्रत्येक नागरिकाने व्यक्त केला. याउलट आपल्या संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा आपल्या विरोधी पक्षांनी आपल्याच सरकारचा राजीनामा मागितला होता, याचे स्मरण झाले.