दहशतवाद्यांचे 'ऑल आउट'?; काश्मीरच्या वाढत्या दहशतवादाविषयी केंद्र सरकारची आज महत्त्वपूर्ण बैठक

बैठकीत दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी 'ऑल आउट'च्या धर्तीवर मोठ्या मोहिमेची व्यूहरचना तयार केली जाणार आहे.

संजय शर्मा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : अमरनाथ यात्रा आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील वाढत्या दहशतवादाविषयी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. दहशतवाद्यांविरुद्ध केंद्र सरकारच्या सर्वांत मोठ्या मोहिमेची तयारी म्हणून या बैठकीकडे पाहिले जात आहे.

गृहमंत्री शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी बैठक होईल. बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख, इंटेलिजन्स विभागाचे संचालक, 'रॉ'चे प्रमुख, बीएसएफचे महासंचालक यांच्यासह सुरक्षाविषयक तज्ज्ञ सहभागी होतील. बैठकीत दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी 'ऑल आउट'च्या धर्तीवर मोठ्या मोहिमेची व्यूहरचना तयार केली जाणार आहे. प्रथमच या मोहिमेत मोठ्या भूमिकेसाठी हवाई दलाला सज्ज राहण्यास सांगण्यात येणार आहे.

सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची तयारी

केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मिरातील राष्ट्रपती राजवट उठविण्याच्या तयारीत आहे. तेथे सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्याची सरकारची योजना आहे. शेजा राष्ट्र पाकिस्तानकडून या निवडणुकीत व्यत्यय आणण्यासाठीच्या कारवाया वाढू शकतात. घुसखोरी व दहशतवादी घटनांत वाढ होऊ शकते. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीरसाठी व्यूहरचना तयार करत आहे. 

जखमींपैकी १० जणांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज

जम्मू: जम्मू आणि काश्मीरच्या रियासी जिल्ह्यात यात्रेकरूंना घेऊन जाणाऱ्या बसवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या सहा रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती येथील श्री माता वैष्णोदेवी सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी दिली. तसेच हल्ल्यात गंभीर जखमी एकूण १५ रुग्णांपैकी १० जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला असून, ५ रुग्ण अजूनही निरीक्षणाखाली आहेत आणि उपचारांना चांगला प्रतिसाद देत आहेत.

डीप फेक, फेक न्यूजसाठी सरकार आणणार विधेयक

डीप फेक आणि फेक न्यूजसारखे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक आणणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण, रेल्वे आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, डीप फेक, फेक न्यूज आज मोठे आव्हान बनले आहे.

तंत्रज्ञानाचा गैरवापर  रोखण्यासाठी सरकार स्वतःचे नियम बनवेल. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान जवळजवळ सर्व राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी एआयच्या समस्यांना तोंड दिले आहे. या तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकार लवकरच संसदेत डिजिटल इंडिया विधेयक आणणार आहे. त्यानंतर डीप फेक, फेक न्यूजवर बंदी येईल.