पाचवीपासूनच परीक्षा?

नवी दिल्ली, दि. 26 - शालेय विद्यार्थ्यांची पहिली ते चौथीपर्यंत परीक्षा घेऊ नये, असे सुचवत पाचवी ते आठवी परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय मंगळवारी केंद्रीय शिक्षण सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. आता त्याआधारे शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या (राइट टू एज्युकेशन) कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 

प्रत्येक शाळेत किमान ५ वी व ८ वीच्या परीक्षा व्हायलाच हव्यात, असे मत या बैठकीत बहुतांश राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी मांडले. या चर्चेत शालेय विद्यार्थ्यांच्या नियमित परीक्षा असाव्यात की नसाव्यात, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांकडे असावेत, अशी (पान १४ वर) शैक्षणिक गुणवत्ता मात्र घसरत चालली असून, ती वाढावी यासाठी या शिक्षण अधिकार कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करणे, नियमांतील त्रुटी दूर करणे, यावर बैठकीत चर्चा झाली. शाळेत पहिल्या इयत्तेपासून शालान्त परीक्षेपर्यंत नेमके काय शिकवावे, त्यातून विद्यार्थ्यांना काय मिळाले पाहिजे, याबाबत शाळा, शिक्षक, व्यवस्थापन, प्रशासन, राज्य सरकार इत्यादी सर्व घटकांचे उत्तरदायित्व ठरविणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांत प्रशिक्षणाचे काम अर्धवट असल्यामुळे ५ वर्षांच्या मुदतीत हे प्रशिक्षण पूर्ण करावे, यासाठी त्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. भारतात अप्रशिक्षित शिक्षकांची संख्या सध्या ५ लाखांहून अधिक आहे. त्यांना प्रशिक्षित करण्याच्या योजनेची मुदत २0१५ साली संपली. आता 'आठवी'चीही परीक्षा इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना विनापरीक्षा सरसकट पुढच्या वर्गात न बसविता आता या इयत्तांचीदेखील परीक्षा घेतली जाईल. जे विद्यार्थी या परीक्षेत नापास होतील, त्यांच्याकडून अभ्यासाची चांगली तयारी करून घेण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. नव्या अंगणवाड्या शाळेच्या जवळ असाव्यात

शालेय शिक्षणात कौशल्य विकास वा क्रीडाविषयक प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम असावा. राज्य सरकार व शिक्षण संस्थांनी त्यात लक्ष घालावे, अशा सूचना राजीव प्रताप रूडी व विजय गोयल या मंत्र्यांनी केल्या. लहान वयातच मुलांना शालेय वातावरणाची सवय व्हावी, यासाठी नव्या अंगणवाड्या शाळेच्या जवळ असाव्यात यावर सर्वांचे एकमत झाले.

शाळांच्या पायाभूत सुविधासंबंधी प्रेझेंटेशन 

बैठकीत शालेय परीक्षांच्या नो डिटेन्शन धोरणाबाबत राइट टू एज्युकेशन कायद्यात कोणते बदल असावेत, याचे आणि सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये कोणत्या सुधारणा असाव्यात, यासंबंधी प्रेझेंटेशन करण्यात आले.