वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 6, 2018 03:46 AM2018-08-06T03:46:51+5:302018-08-06T03:47:02+5:30
राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत आपला विस्तार करणे आणि या राज्यांत रोजगार, नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी सरकार वस्त्रोद्योग उद्योगाला मोठा दिलासा द्यायच्या तयारीत आहे.
- संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली : राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत आपला विस्तार करणे आणि या राज्यांत रोजगार, नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी सरकार वस्त्रोद्योग उद्योगाला मोठा दिलासा द्यायच्या तयारीत आहे.
तयार कपडे, हातमाग, कॉटन उत्पादने आणि धागे या उत्पादनांना दिलासा द्यायची तयारी आहे. यासाठी अनेक उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा प्रस्तावही आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील उच्चस्तरीय आढावा बैठकदेखील घेणार आहेत. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी यासाठी देशातील अर्ध्या डझनपेक्षा जास्त वस्त्रोद्योग क्लस्टरांचा दौरा केल्यानंतर एक प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाला दिला आहे. वस्त्रोद्योग उद्योगाला दिलासा मिळाला तर राजकारणात स्मृती इराणी यांचे स्थान पुन्हा एकदा बळकट होईल, असे मानले जाते.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला की, स्मृती इराणी यांची केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांची जवळपास तासभर भेट झाली. वस्त्रोद्योगातून निर्माण होणाऱ्या नोकºया व इतर बाबींची माहिती इराणी यांनी त्यांना दिली. त्या म्हणाल्या की, याचा महाराष्ट्राला जास्त मोठा लाभ होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या प्रमुख मुद्यांना मोदी यांच्या आढावा बैठकीनंतर स्वीकृती मिळू शकते त्यात ३०० वस्त्रोद्योग उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढवणे, थेट विदेशी गुंतवणूक नियम शिथील करणे यांचा समावेश आहे.
>५५ दशलक्ष अतिरिक्त नोकºया उपलब्ध होतील
>राजकीयदृष्ट्या महत्वाचे असलेले बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशावर चर्चा झाली. २०१९ मध्ये होणाºया लोकसभा निवडणुकांसाठी सगळी राज्ये भाजपसोबत असणे गरजचेचे आहे. हा अधिकारी म्हणाला की, सध्या या वस्त्रोद्योगात १०५ दशलक्ष रोजगार आहेत. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा अंदाज असा आहे की जर त्याची मागणी स्वीकारली गेली तर २०२५ पर्यंत ५० ते ५५ दशलक्ष अतिरिक्त नोकºया उपलब्ध होऊ शकतात.