‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी, लवकरच संसदेत; ठाकरे गटाची पहिली प्रतिक्रिया

One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर खर्च किती होणार आहे, किती ईव्हीएम आणखी लावावी लागणार, त्याचे संरक्षण कसे होणार, असे विविध प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केले.

One Nation One Election: गेल्या काही वर्षांपासून देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण आणण्याबाबत भाजपा प्रयत्नशील आहे. याचाच एक भाग म्हणून देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केले असून, लवकरच हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. संसदेच्या याच हिवाळी अधिवेशनात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक सादर करण्याचा केंद्रातील भाजपा एनडीए सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. 

‘एक देश, एक निवडणूक’साठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने १८ हजार पानी अहवाल तयार केला. ज्यावर २१ हजार दुरुस्त्या येऊन त्यापैकी ८० टक्के दुरुस्त्या या पद्धतीच्या बाजूने आहेत, असे सांगितले जात आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण राबवायचे असल्यास त्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी, म्हणजे २०२९ मध्ये राबविले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यावर आता राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया येत असून, ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी भाष्य केले आहे. 

प्रियंका चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केले अनेक प्रश्न?

विधेयक सादर करेपर्यंत वाट पाहणार आहोत. कशा पद्धतीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू केले जाणार आहे. त्यावर खर्च किती होणार आहे, किती ईव्हीएम मशीन आणखी लावावी लागणार आहेत, संरक्षणाची व्यवस्था कशी असणार आहे, व्हीव्हीपॅट मशीनची संख्या कमी आहे ती कशी लावली जाणार आहेत, यांसारख्या अनेक गोष्टी आहे, ज्यावर चर्चा आणि विचार करावा लागेल. संविधानात याबाबतची तरतूद कशी केली जाणार आहे, सर्व राज्यातील विधिमंडळात याबाबत काय होणार आहे, हेही पाहावे लागेल, ही एक मोठी प्रक्रिया आहे. विधेयक पटलावर आले की, याबाबत अधिक बोलू शकेन, असे खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, झारखंड आणि महाराष्ट्राचे निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी एकाच दिवशी लागले. तिथे मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन नव्या सरकारचे काम सुरूही झाले. परंतु, दुसरीकडे महाराष्ट्रात मात्र मुख्यमंत्र्यांचे नाव ठरून शपथविधी व्हायलाच अनेक दिवस गेले आणि अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खाते वाटप झालेले आहे. दिल्लीतून रिमोट कंट्रोल चालेल, त्यानंतर महाराष्ट्र पुढे जाईल, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील जनतेला वाट पाहण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. दिलेली आश्वासने पूर्ण होतील म्हणून जनतेने कौल दिला. आता वाट पाहण्याशिवाय जनतेला कोणताही पर्याय नाही. कारण दिल्लीत हजेरी लावल्याशिवाय महाराष्ट्रातील कामे सुरू होणार नाही, अशी बोचरी टीका प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केली.