१ फेब्रुवारी १९८६ राेजी अयाेध्येत काय घडले हाेते?

अयाेध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त परिसराला पूजेसाठी खुले करण्याची मागणी त्यातून करण्यात आली हाेती.

वादग्रस्त वास्तूचा परिसर १ फेब्रुवारी १९८६ राेजी जिल्हा सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशानंतर खुला करण्यात आला हाेता.  जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून आदेशाचे तत्काळ पालन झाले. त्यानंतर भारताचे राजकारण बदललेच, शिवाय सामाजिक रचनेवरही माेठा परिणाम झाला. उमेशचंद्र पांडे नावाच्या तरुण वकिलाने या घटनेच्या जवळपास वर्षभरापूर्वी जानेवारी १९८५मध्ये फैजाबादच्या कनिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमाेर एक याचिका दाखल केली हाेती. अयाेध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त परिसराला पूजेसाठी खुले करण्याची मागणी त्यातून करण्यात आली हाेती.

२८ जानेवारी १९८६ राेजी कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी हरिशंकर दुबे यांनी याचिका फेटाळली. त्यानंतर पांडे यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. तेथे तत्कालीन जिल्हा व सत्र न्यायमूर्ती कृष्णमाेहन पांडेय यांनी १ फेब्रुवारीला सुनावणी घेतली आणि लाेकांना वादग्रस्त परिसरात पूजा करण्याची परवानगी दिली. जिल्हाधिकारी इंदुप्रकाश पांडे आणि वरिष्ठ पाेलिस अधीक्षक कर्मवीर सिंह यांना वादग्रस्त परिसराचे कुलूप उघडण्याचे आदेशही दिले. प्रशासनाने त्यावर तत्काळ कार्यवाही केली. आदेश प्राप्त हाेताच अवघ्या ४० मिनिटांमध्ये परिसराचे कुलूप उघडण्यात आले.

काळे वानर 
न्या. पांडेय यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात काळ्या वानराचा उल्लेख केला हाेता. हे वानर या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाच्या छतावर ध्वजस्तंभाला पकडून दिवसभर बसले हाेते. लाेकांनी त्याला खाऊपिऊ घातले. मात्र, त्याने काहीही खाल्ले नाही. मला ते वानर  दैवी शक्ती वाटली.

न्या. पांडेय यांना पदाेन्नती
१९९०मध्ये न्या. पांडेय यांना पदाेन्नती देऊन उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली. 
व्ही. पी. सिंह सरकारने पांडेय यांना वगळता इतर सर्व न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. सिंह यांचे सरकार ७ नाेव्हेंबर १९९० राेजी पडले. त्यानंतर चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. त्यांच्या सरकारमध्ये डाॅ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कायदेमंत्रिपद स्वीकारले आणि पांडेय यांचे नाव मंजूर केले. अखेर १९९१मध्ये पांडे हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. १९९४मध्ये ते मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाले.