Asadudditn owaisee: 'भाजपने गरिबांविरुद्ध युद्धच पुकारले, कुठलिही नोटीस न देता घरांवर बुलडोझर'

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त होईपर्यंत कारवाई सुरुच राहिल अशी रोखठोक भूमिका प्रशासनानं घेतली आहे

नवी दिल्ली - उत्तर दिल्ली महापालिकेनं आज दिल्लीच्या जहांगीरपुरी येथील हिंसाचाराच्या आरोपींच्या बेकायदेशीर घरं आणि मालमत्तांवर मोठी कारवाई करत बुलडोजर चालवण्यास सुरुवात केली आहे. पण कारवाईला सुरुवात होण्याच्या काही मिनिटांत सुप्रीम कोर्टानं जहांगीरपुरीमधील एमसीडीच्या कारवाईला स्थगितीचे आदेश दिले. आता याप्रकरणावर गुरुवारी सुनावणी होणार असल्याचं कोर्टानं आदेश जारी केलेत. विशेष म्हणजे पालिकेकडून अजूनही कारवाई थांबविण्यात आलेली नाही. या कारवाईनंतर सोशल मीडियात फोटो व्हायरल झाले आहेत. तर, एमआयएमचे नेते असदुद्दीन औवेसींनी ही कारवाई म्हणजे गरिब मुस्लीमांना शिक्षा असल्याचं म्हटलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त होईपर्यंत कारवाई सुरुच राहिल अशी रोखठोक भूमिका प्रशासनानं घेतली आहे. त्यामुळे या परिसरात सकाळपासूनच हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळला. प्रशासनाने पोलीस बळाचा वापर करुन अनेकांच्या घरावर आणि दुकानांवर बुलडोझर चालवला. एमआयएमचे प्रमुख असुदुद्दीन औवेसींनी या कारवाईविरुद्ध ट्विटवरुन आवाज उठवला आहे. त्यांनी कारवाईचे फोटो ट्विटरवरुन शेअर करत दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

भाजपने एकप्रकारे गरिबांविरुद्ध युद्धच पुकारले आहे. अतिक्रमणाच्या नावाखाली युपी आमि एमपीप्रमाणे लोकांची घरे उध्वस्त केली जात आहेत. या नागरिकांना न्यायालयात जाण्याची संधीही देण्यात आली नाही. गरिब मुस्लींमांना जिवंत राहण्याची शिक्षा दिली जातेय. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर स्पष्टीकरण द्यावं, अशी मागणी असुदुद्दीने औवेसींनी केली आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकार हे पीडब्लूडीच्या या पाडकाम मोहिमेचा भाग आहे का, याच विश्वासघात आणि भ्याडपणासाठी जहिंगीरपुरीच्या लोकांनी त्यांना मतदान केले का?, असा सवाल औवेसींनी विचारला आहे. कायदेशीरपणा किंवा नैतिकतेचा ढोंगही आता करता येणार नाही, असा टोलाही औवेसींनी लगावला आहे. 

BJP has declared war against the poorest. In the name of encroachment it’s going to destroy homes in Delhi like UP & MP. No notice, no opportunity to go to court, simply punishing poor Muslims for daring to stay alive. @ArvindKejriwal must clarify his dubious role 1/2 pic.twitter.com/Psw4Ol6IJb

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 19, 2022

हिंसाचारानंतर प्रशासनाकडून कडक कारवाई

हनुमान जयंतीच्या दिवशी काही किरकोळ वादातून जहांगीरपुरी भागात हिंसाचार उसळला होता. दोन गटांमध्ये तुफान दगडफेक आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं मोठं नुकसान यात झालं. पोलीस प्रशासनानं याप्रकरणातील संबंधित आरोपींना अटक केली आहे. उत्तर दिल्ली महापालिकेनं याप्रकरणी कठोर भूमिका घेत आरोपींच्या बेकायदेशीर मालमत्तांवर बुलडोजर चालवला जाणार असल्याचा निर्णय जारी केला होता. त्यानुसार २० आणि २१ एप्रिल रोजी जहांगीरपुरी भागातील बेकायदेशीर मालमत्तांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. आज सकाळी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात या कारवाईला सुरुवात झाली. 

सुप्रीम कोर्टाकडून कारवाई थांबवण्याचे आदेश

दिल्ली पोलिसांचे जवळपास दीड हजाराहून अधिक पोलीस या कारवाईवेळी उपस्थित असून बुलडोझरच्या सहाय्यानं जहांगीरपुरीमधील घरांवर कारवाई करण्यात येत आहे. जहांगीरपुरीमधील कारवाईचा मुद्दा थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात हिंसाचाराच्या आरोपींविरोधात त्यांच्या मालमत्तेवर केली जाणारी पाडकामाच्या कारवाई विरोधात जमीयत-ए-हिंदनं याचिका दाखल केली होती. आता याच जमीयत-ए-हिंदनं सुप्रीम कोर्टात जहांगीरपुरीमधील कारवाईबाबतही याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टानं यावर आज तातडीनं सुनावणी करत उत्तर पालिका प्रशासनाला कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश दिले. कारवाई आता ज्या स्थितीत आहे त्याच स्थितीत थांबवली जावी असे निर्देश कोर्टानं दिले. पण याबाबत जेव्हा पालिका आयुक्तांना विचारण्यात आलं असता त्यांनी आम्हाला कोर्टाच्या आदेशाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. तोवर कारवाई सुरुच राहणार असल्याचा पवित्रा घेतला आहे. 

कारवाईत अनेक घरं उध्वस्त

एमसीडीचे महापौर राजा इकबाल सिंह यांनी जोवर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त होत नाही, तोवर जारवाई सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा घेतला आहे. दुसरीकडे जहांगीरपुरीमध्ये सध्या गोंधळाचं वातावरण सुरू असून कारवाईमध्ये अनेक घरं उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. स्थानिक लोक अतिक्रमाणावरील कारवाईचा विरोध करत आहेत. पोलिसांनी काहींना अटक देखील केली आहे. तर याचिकाकर्ते पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचं पालन केलं जात नसल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.