स्थिती चिंताजनक; शेषनसारखे निवडणूक आयुक्त देशाला हवेत; नियुक्तीच्या पद्धतीत संसदेने सुधारणा करावी, SC चे मत

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील स्थिती चिंताजनक असून दबावाला बळी न पडणाऱ्या दिवंगत टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त बनवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सदस्यांच्या नियुक्तीत संसदेने सुधारणा करण्याची गरज आहे, त्यामुळे आयोगाच्या स्वातंत्र्यावरही परिणाम होत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकतेबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील स्थिती चिंताजनक असून दबावाला बळी न पडणाऱ्या दिवंगत टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त बनवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सदस्यांच्या नियुक्तीत संसदेने सुधारणा करण्याची गरज आहे, त्यामुळे आयोगाच्या स्वातंत्र्यावरही परिणाम होत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुनावणीत पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. २००७ पासून सर्व मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ पूर्ण होत नाही, यूपीए आणि सध्याच्या सरकारच्या काळातही आम्ही हे पाहिले आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. या घटनापीठात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचा समावेश आहे. 

स्वातंत्र्य आणि कामावरही परिणाम 
- आम्ही संसदेला काहीही करण्यास सांगू शकत नाही आणि आम्ही तसे करणार नाही. १९९० पासून जो मुद्दा मांडला जात आहे त्यावर आम्हाला काहीतरी करायचे आहे. सध्या परिस्थिती चिंताजनक आहे. 

- निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीमध्ये संसदेने सुधारणा करण्याची गरज आहे, कारण त्याचा परिणाम निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर होतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावरही परिणाम होत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आयोगावर सदस्य नियुक्ती प्रक्रियेत सरन्यायाधीशांचा समावेश करा -
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी सल्लागार प्रक्रियेत सरन्यायाधीशांचा समावेश केल्याने निवडणूक पॅनेलचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित होईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. सत्ताधारी पक्षाला सत्तेत राहणे आवडते आणि सध्याच्या व्यवस्थेत निवडणूक पदावर एखाद्या ‘होयबा’ची नियुक्ती होऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी प्रणाली मागणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते. 

घटनेने सोपविलेली महत्त्वाची जबाबदारी 
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांच्या खांद्यावर राज्यघटनेने बरीच जबाबदारी टाकली आहे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या भक्कम स्वभावाच्या व्यक्तीची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

माजी कायदामंत्री मोईलींचे समर्थन 
- माजी केंद्रीय कायदा मंत्री एम. वीरप्पा मोईली आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी यांनी बुधवारी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी सल्लागार यंत्रणा स्थापन करण्यास पाठिंबा दर्शविला. सल्लागार यंत्रणा स्थापन केलीच पाहिजे. 
- जर तुम्हाला न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोग दोन्ही स्वतंत्र हवे असतील तर मुख्य. निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाल सहा वर्षांसाठी असावा, असे मोईली म्हणाले.