देशाला १,४७२ आयएएस, ८६४ आयपीएस हवेत; अनेक पदे रिक्त; सरकारची लोकसभेत माहिती

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. २०२१च्या नागरी सेवा परीक्षेत निवडलेल्या ९१ उमेदवारांना कोणतीही सरकारी सेवा दिली जाऊ शकत नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) अधिकाऱ्यांची १४७२, भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) अधिकाऱ्यांची ८६४ आणि भारतीय वन सेवा (आयएफएस) अधिकाऱ्यांची १०५७ पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती सरकारने बुधवारी लोकसभेत दिली.

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, आयएएस अधिकाऱ्यांची ६ हजार ७८९, आयपीएस अधिकाऱ्यांची ४ हजार ९८४ आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांची ३ हजार १९१ पदे मंजूर आहेत. सध्या आयएएसची संख्या ५ हजार ३१७, आयपीएसची ४ हजार १२० आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांची संख्या २ हजार १३४ आहे.

९१ उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात
एका प्रश्नाच्या उत्तरात सिंह म्हणाले की, २०२१च्या नागरी सेवा परीक्षेत निवडलेल्या ९१ उमेदवारांना कोणतीही सरकारी सेवा दिली जाऊ शकत नाही. मर्यादित प्राधान्य, वैद्यकीय तपासणीचे निकाल, राखीव प्रवर्गाचे अयशस्वी दावे आणि उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने हे घडल्याचे त्यांनी सांगितले.

वंदे भारत रेल्वेच्या ५ महिन्यांत ६९ दुर्घटना
n मागील ५ महिन्यांच्या कालावधीत देशात वंदे भारत रेल्वेच्या ६९ वेळा दुर्घटना झाल्या. यात बेअरिंगमुळे ॲक्सल लॉक होण्याचे एक प्रकरण व जनावरे धडकण्याच्या ६८ प्रकरणांचा समावेश आहे. 
n केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी लोकसभेत द्रमुक खा. ए. राजा यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, वंदे भारत रेल्वे उच्च श्रेणीच्या पोलादापासून तयार केलेली आहे. 

रेल्वेला एअरोडायनामिक प्रोफाइल देण्यासाठी इंजिनचा पुढील भाग फायबर रिइंफोर्सड् प्लास्टिकपासून बनवलेला आहे. रेल्वेमध्ये कमी गुणवत्तेचे साहित्य वापरल्याचा त्यांनी इन्कार केला.

२०२४ पर्यंत देशात संपूर्ण रेल्वे ट्रॅकचे विद्युतीकरण
७००० 
कोटींची बचत तीन वर्षांत विद्युतीकरणामुळे झाली आहे.
१५००  
किमीपेक्षा अधिक 
रेल्वे लाईनचे काम दरवर्षी सुरू आहे.
१२किमी 
प्रतिदिन या वेगाने रोज नव्या लाईनचे काम सुरू

डिझेलचा वापर पूर्णपणे संपवणार
n देशात ८५% ब्रॉडगेज रेल्वेचे विद्युतीकरण झाले आहे. डिझेलमध्ये बायोफ्यूलचे मिश्रण केल्यानेही डिझेलवरील खर्चात कपात झाली आहे. 
n आगामी दोन वर्षांत रेल्वेमध्ये डिझेलचा उपयोग पूर्णपणे समाप्त करण्याची सरकारची योजना आहे. त्याची जागा विजेवर चालणारे इंजिन घेतील.