विद्वेषी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी राज्यांचीच; सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला झापले

राजकीय नेत्यांनी धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे टाळले तर विद्वेषी वक्तव्येही बंद होतील, असेही न्यायालयाने म्हटले. 

नवी दिल्ली : विद्वेषी वक्तव्ये रोखण्याची जबाबदारी राज्यांचीच असून कारवाईचा बडगा उगारण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. सरकार नपुंसक, शक्तिहीन झाले आहे. ते वेळेवर कोणावरही कारवाई करत नाही. जर हे असेच सुरू राहिले तर या सरकारची गरजच काय, असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. राजकीय नेत्यांनी धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे टाळले तर विद्वेषी वक्तव्येही बंद होतील, असेही न्यायालयाने म्हटले. 

महाराष्ट्रात सकल हिंदू समाज या संघटनेने काढलेल्या रॅलींमध्ये विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाई न केल्याबद्दल यंत्रणा व अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल होण्याची वाट न पाहता व आरोपी कोणत्या धर्माचा आहे याचा विचार न करता अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांची दखल घेऊन कारवाई करावी, असे आदेश याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. 

...हे दुष्टचक्र

खंडपीठाने म्हटले आहे की, राजकीय नेत्यांनी धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे टाळले तर विद्वेषी वक्तव्येही बंद होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एम. जोसेफ व न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. विद्वेषी वक्तव्ये हे एक प्रकारचे दुष्टचक्र असून त्यापासून लोकांनी दूर राहिले पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

‘नेहरू, वाजपेयींची भाषणे लोक आवर्जून ऐकत’

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, पं. जवाहरलाल नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाषणे ऐकण्यासाठी अगदी दुर्गम भागांतील लोक देखील मोठ्या संख्येने येत असत. मात्र आता राजकीय नेत्यांनी धर्म व राजकारण यांची सरमिसळ केली असून त्याचा लोकशाहीला मोठा धोका आहे. किती लोकांवर कारवाई करायची यालाही एक मर्यादा आहे. काही लोक दरदिवशी इतरांबद्दल व्देष पसरविणारी वक्तव्ये टीव्हीतील कार्यक्रम तसेच सार्वजनिक समारंभांतून करत असतात. त्यापेक्षा अन्य समुदायांविरोधात आम्ही विद्वेषी वक्तव्ये करणार नाही अशी देशांतील नागरिकांनी शपथ घेतल्यास अनेक प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

‘महासत्ता बनायचे तर आधी कायद्याचा सन्मान राखा’

काही जणांनी केलेली विद्वेषी वक्तव्ये समाजातील मोठ्या घटकाला मान्य नाहीत. पाकिस्तानात चालते व्हासारखी वक्तव्ये विशिष्ट समुदायाला उद्देशून करण्यात आली. इतक्या खालच्या थराला कोणीही जाऊ नये. कोणालाही कायदे मोडण्याचा अधिकार दिलेला नाही. जर तुम्हाला देशाची प्रगती करायची असेल व महासत्ता बनायचे असेल तर आधी कायद्याचा सन्मान करायला शिका. -सर्वोच्च न्यायालय 

कसा समोर आला मुद्दा?  

चार महिन्यांत ५० हिंदू जन आक्रोश मोर्च महाराष्ट्रात काढले. त्यामुळे विद्वेष पसरविला गेला. त्याविरोधात काहीच कारवाई न झाल्याने अवमान याचिका दाखल केल्याचे याचिकादाराचे वकील ॲड. निझाम पाशा यांनी खंडपीठाला सांगितले होते. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, केरळमध्ये एका व्यक्तीने विद्वेषी उद्गार काढले. पण याचिकादार शाहिन अब्दुल्ला यांनी अशा उद्गारांबद्दल माहिती देताना निवडकच उदाहरणे दिली. त्यानंतर विव्देषी वक्तव्यांबाबतच्या चर्चेला तोंड फुटले.