दिल्ली सेवा विधेयक आज लोकसभेत मांडले जाणार; सत्ताधारी अन् विरोधकांमध्ये जुंपणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी 'गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक' मंजूर केले.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आज लोकसभेत दिल्ली सेवा विधेयक मांडणार आहे. कामकाजाच्या सुधारित यादीनुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे विधेयक सभागृहात मांडणार आहेत. त्याचवेळी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हे विधेयक मांडण्याच्या कारणांवर सभागृहात निवेदन देतील.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लागू होणारा कायदा दिल्ली सेवा अध्यादेशाची जागा घेईल, ज्यात दिल्लीत वरिष्ठ नोकरशहांच्या पोस्टिंग आणि बदलीसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयकानुसार, बदली आणि पोस्टिंग दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीद्वारे केली जाईल. त्यात मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव सदस्य म्हणून असतील. लेफ्टनंट गव्हर्नर समितीच्या सल्ल्याने बदल्या आणि नियुक्त्या करतील.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी 'गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक' मंजूर केले. केंद्राने १९ मे रोजी आणलेल्या अध्यादेशाच्या जागी तो आणला जाणार आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाने या अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षही या अध्यादेशाच्या विरोधात आहेत. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार केंद्राच्या या अध्यादेशाच्या विरोधात असून विरोधकांचा पाठिंबा मिळवत आहे. 

केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये वाद

या विधेयकावरुन केंद्र आणि केजरीवाल सरकारमध्ये दीर्घ काळापासून वाद सुरू आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (GNCTD) कायदा, 1991 दिल्लीतील विधानसभा आणि सरकारच्या कामकाजासाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करण्यासाठी लागू आहे. 2021 मध्ये केंद्र सरकारने त्यात सुधारणा केली होती. या दुरुस्तीअंतर्गत दिल्लीतील सरकारच्या कामकाजाबाबत काही बदल करण्यात आले. यामध्ये उपराज्यपालांना काही अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार निवडून आलेल्या सरकारला कोणत्याही निर्णयासाठी एलजीचे मत घेणे बंधनकारक करण्यात आले.