निवडणूक आयोगाचा ठाकरे गटावर ठपका, ७८ पानांच्या निकालात आढावा

निवडणूक आयोगाचा निर्णय; धनुष्यबाणही शिंदेना, उद्धव ठाकरेंना धक्का

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यासाठी गेल्या आठ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाचा शेवट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने शुक्रवारी झाला. शिवसेना हे पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचा ताबा राहणार आहे. उद्धव ठाकरे यांचे शिवसेना पक्षप्रमुख पद लोकशाही तत्त्वाचे पालन करून तयार केलेले नव्हते, असे नमूद करून आयोगाने ठाकरे यांना जबरदस्त धक्का दिला. 
यापूर्वी शिंदे यांच्या नेतृत्वातील ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ हा पक्ष व त्यांचे ढाल-तलवार हे निवडणूक चिन्ह आयोगाने गोठविले आहे. त्याचबरोबर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हा पक्ष व त्यांचे मशाल हे निवडणूक चिन्ह यांची मुदत केवळ चिंचवड पोटनिवडणुकीपर्यंत असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाने घटनेच्या ३२४ कलमांन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यांचे वाटप केल्याचे म्हटले आहे. 

पक्षाच्या संघटनात्मक बाजूंवर कुणाचे वर्चस्व आहे, हे तपासणे कठीण आहे. हे निश्चित निर्णय घेण्याइतपत स्पष्ट नसल्याचे आयोगाने सांगितले.
राज्यघटनेच्या ३२४ नुसार मिळालेल्या अधिकारानुसार व निवडणूक चिन्ह वाटप कायदा १९६८ च्या कलम १५ व १८ नुसार पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह हे अर्जदार एकनाथ शिंदे यांना देत असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

एका व्यक्तीचा अधिकार : शिवसेनेच्या घटनेनुसार संघटनात्मक नियुक्त्यांचे सारे अधिकार एका व्यक्तीला आहेत. हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे. शिवसेनेची सर्वोच्च निर्णय संस्था राष्ट्रीय कार्यकारिणी आहे. प्रतिनिधी सभेचे सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी निवडतात. प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांबाबत तपशील दिलेला नाही. 

आयोगाचा या मुद्द्यावर ठपका

७८ पानांच्या निकालात निवडणूक आयोगाने जवळपास सर्व बाजूंनी  आढावा घेतला आहे.

ध्येय व उद्दिष्टापासून दूर 
पक्षाच्या मूळ तत्त्वाला उद्धव ठाकरे यांनी तिलांजली दिली. मविआ स्थापन करताना उद्धव शिवसेनेच्या मूळ ‘ध्येय, उद्दिष्टां’पासून दूर गेल्याचा ठपका शिंदे गटाने ठेवला होता. हा मुद्दा शिंदे व ठाकरे यांच्या मतभेदाचे मूळ असल्याचे आयोगाने म्हटले. 

दुरुस्तीची माहिती नाही 
आयोगाने २०१८ च्या शिवसेनेच्या घटनेची तपासणी केली. घटनेत बदल केल्याचे कोणतेही पत्र पक्षाने आयोगाला दिले नाही. २०१८ मध्ये प्रतिनिधी सभेत उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून निर्णय घेतल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला होता. 

पदाधिकारी यादी दिलेली नाही 
पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती व संघटनात्मक निवडणुकांच्या संदर्भात आयोगाकडे कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

मिळालेल्या मतांचाही विचार
आयोगाने निवडणून आलेले लोकप्रतिनिधी व त्यांना मिळालेल्या मतांना सुद्धा हा निर्णय घेताना गृहित धरले. बहुमत चाचणीमध्ये शिंदे गटाचे वर्चस्व हे स्पष्ट असल्याचे नमूद केले आहे. शिंदे गटाकडे ४० आमदार आहेत. त्यांना ३६ लाख ५७ हजार मते मिळाली आहेत. शिवसेनेला मिळालेल्या एकूण मतांपैकी हे ७६ टक्के मते आहेत. याउलट ठाकरे गटाच्या १५ आमदारांना ११ लाख २५ हजार मते मिळाली आहेत. त्याचप्रमाणे १३ खासदार शिंदे गटाकडे आहेत. त्यांना ७४ लाख ८८ हजार मते मिळाली आहेत. ही टक्केवारी शिवसेनेच्या एकूण मतांपैकी ७३ टक्के एवढी आहे तर ठाकरे गटाकडे ५ खासदार आहेत. त्यांना २७ लाख ५६ हजार मते मिळाली आहेत.

कोणाची खासगी मालमत्ता नाही
आम्ही पहिल्या दिवसापासून खरी शिवसेना हीच आहे, हे सांगत होतो. ही विचारांची शिवसेना आहे, तो विचार पुढे नेण्याचे काम शिंदे करतायत. खासगी मालमत्ता म्हणून शिवसेनेवर कुणी अधिकार सांगू शकत नाही. 
- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

अखेर हा सत्याचा विजय
हा लोकशाहीचा विजय आहे, हा बहुमताचा विजय आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या विचारांचा विजय आहे. माझ्यासोबत असलेले सर्व आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, ज्यांनी माझ्या भूमिकेला पाठिंबा दिला, त्या सगळ्यांचा विजय आहे. अखेर हा सत्याचा विजय आहे.
    - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री