निवडणूक आयोगानं आपली प्रतिमा जपायला हवी; माजी निवडणूक आयुक्त कुरैशी यांचं वक्तव्य

माजी निवडणूक आयुक्तांनी व्यक्त केलं मत.

पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर आल्या असताना विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) काही निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (Former CEC) एस. व्हाय. कुरैशी यांनी या विषयावर आपले मत व्यक्त केले आहे. "निवडणूक आयोगाने आपली प्रतिमा जपली पाहिजे. जनता सर्व काही पाहते. चांगली प्रतिमा असती तर फायदा होतो. लोकांनी बोट दाखवलं नसतं, लोकांनी समजून घेतले असते. चांगली प्रतिमा फायद्याची असते," असे ते म्हणाले.

काही पक्षांनाच निवडणूक आयोगाची नोटीस मिळाली, या विरोधकांच्या आरोपाबाबत कुरैशी यांना सवाल करण्यात आला. "मी या गोष्टीचा अभ्यास केलेला नाही, पण नोटीस कुणाला मिळाली, कुणाला गेली नाही, हे सर्वांना माहीत आहे. एकमेकांविरोधात तक्रारी वाढवून सांगितल्या जातात. निवडणूक आयोग हे सर्व पाहतो. याबाबत चर्चा होते," असेही ते म्हणाले. एनडीटीव्हीशी साधलेल्या विशेष संवादादरम्यान त्यांनी यावर भाष्य केलं. आम आदमी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी पंजाबमध्ये नोंदणीकृत पक्षाला मान्यता देण्यासंदर्भातील आरोपाला उत्तर देताना ते म्हणाले, "मला त्याची पार्श्वभूमी माहित नाही. ३ दिवसांची नोटीस बदलून ७ दिवस करण्यात आली. निवडणुकीच्या आधी लोकांना आरोपांची संधी मिळते. हाच प्रकार ६ महिन्यांपूर्वी घडला असता तर काहीही झाले नसते," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

"निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक असतात. स्थानिक एसपी, डीएम यांचा अहवालही घेतला जातो. निवडणूक आयोग अहवालानुसार निर्णय घेतात. पुरावे तर हवेच असतात. कुणी जर हवेत तक्रार केली तर त्याचे काही होत नाही. पुरावे असतील त्याकडे पाहिले जाते, वस्तुस्थिती पाहून निर्णय घेतला जातो. याशिवाय गरज भासल्यास फील्डवरून अहवाल मागवला जातो, डीएमची आवृत्ती मागवली जाते," असेही ते म्हणाले.

खर्चाची मर्यादा सर्वांसाठी सारखीच
पक्षाच्या प्रचारावरील खर्चाच्या प्रश्नावर कुरेशी म्हणाले, 'व्हर्च्युअल रॅलीची साधने नाहीत, तर सामान्य रॅलीची साधने आवश्यक असतात. गर्दीवर लाखोंचा खर्च होतो आणि तेदेखील करत असतील तर त्याचं काही उत्तर नाही. मर्यादा सर्वांसाठी समानच आहे," असे कुरैशी म्हणाले. पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी पहिलेच केली जात होती, मात्र काही वर्षांपूर्वी त्यात बदल करण्यात आला. मार्जिन लीड जर कमी आहे आणि मते अधिक असतील तर ती फसवणूक आहे. त्यानंतर वाद सुरू होतात. ही प्रकरणे सुरुवातीलाच घ्यावीत, त्यामुळे ही शंका दूर होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.