'सुशासनाची पहिली अट म्हणजे कायद्याचे राज्य...', सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर यूपी सरकारची पहिली प्रतिक्रिया

सुशासनाची पहिली अट म्हणजे कायद्याचे राज्य या दृष्टिकोनातून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे, असे यूपी सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

काही दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारवर बुलडोझर कारवाईवर ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'बुलडोझर कारवाई'च्या निर्णयाबाबत उत्तर प्रदेश सरकारकडून प्रतिक्रिया आली आहे. यात म्हटले आहे की, सुशासनाची पहिली अट म्हणजे कायद्याचे राज्य. या दृष्टिकोनातून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण होणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, यामुळे माफिया घटक आणि संघटित व्यावसायिक गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल. कायद्याचे राज्य सर्वांना लागू होते. हा आदेश दिल्लीच्या संदर्भात असला तरी उत्तर प्रदेश सरकार त्यात सहभागी नव्हते. हा खटला जमियत उलेमा-ए-हिंद विरुद्ध उत्तर दिल्ली महानगरपालिका आणि इतरांशी संबंधित होता.

बुलडोझर कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर १३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना टीका केली होती. तसेच बुलडोझरच्या कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली. निकाल देताना न्यायालयाने ठणकावून सांगितले की, कोणत्याही प्रकरणात एखादा आरोपी किंवा दोषी आढळला तरीही घर पाडणे योग्य नाही.

कोर्टाने सांगितले की, आम्ही या विषयावरील तज्ज्ञांच्या सूचनांचा विचार केला असून सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर हा आदेश दिला आहे. कारण, प्रत्येक परिस्थितीत कायद्याचे राज्य असणे महत्त्वाचे आहे. बुलडोझरची कारवाई पक्षपाती असू शकत नाही. जर घर चुकीच्या पद्धतीने पाडले असेल तर पीडितेला नुकसान भरपाई मिळावी. 

बुलडोझर कारवाईची मनमानी वृत्ती खपवून घेतली जाणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. अधिकारी मनमानी पद्धतीने काम करू शकत नाहीत. एखाद्या खटल्यात एकच आरोपी असेल तर घर पाडून संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा का?, असा सवालही कोर्टाने केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुलडोझर कारवाईच्या निर्णयानंतर राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. माजी मुख्यमंत्री मायावती, खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्यासह अनेक नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मायावती म्हणाल्या की, बुलडोझरची सावली दहशत आता नक्कीच संपेल. एक्सवर पोस्टमध्ये लिहिले की,बुलडोझर पाडण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर, अशी अपेक्षा केली पाहिजे की यूपी आणि इतर राज्य सरकार सार्वजनिक हित आणि कल्याण सुरळीतपणे व्यवस्थापित करतील आणि बुलडोझरची दहशत नक्कीच संपेल.