आता ‘जीपीएफ’लाही सिलिंग; वर्षाला पाच लाख रुपयांची मर्यादा, सरकारी कर्मचाऱ्यांना झटका

अधिक व्याजापासून राहावे लागेल वंचित

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक झटका दिला आहे. सरकारने जनरल प्राॅव्हिडंट फंड अर्थात ‘जीपीएफ’मध्ये भविष्य निर्वाह निधी जमा करण्यासाठी कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जीपीएफमध्ये टाकता येणार नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.

सरकारने एक अधिसूचना काढून केंद्र सरकारच्या कार्मिक, लाेक तक्रार निवारण, पेन्शनर्स कल्याण विभागाला नुकतेच एक पत्र जारी केले आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना जीपीएफमध्ये एका आर्थिक वर्षात आता पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करता येणार नाही. ज्या कर्मचाऱ्यांनी यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे, त्यांचे चालू वर्षातील याेगदान थांबविण्यात येणार आहे. ज्यांचे याेगदान पाच लाख रुपयांच्याजवळ जमा झालेले आहे, त्यांना सूचना देऊन त्यांचे याेगदान पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त हाेणार नाही, याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. जीपीएफवरील जमा याेजनेवर सरकारने ७.१ टक्के व्याजदर जाहीर केला आहे.

कर्मचारी देतात जास्तीचे याेगदान 

जीपीएफ ही सरकारची पेन्शन याेजना आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळताे. या याेजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून सहा टक्के याेगदान जमा केले जाते. कर्मचाऱ्यांना यापेक्षा जास्त निधीदेखील जमा करता येताे. कर्मचाऱ्यांना याचा माेठा फायदा मिळताे. कारण, बॅंकांच्या तुलनेत जीपीएफवर जास्त व्याज मिळते.

कर्मचाऱ्यांची नाराजी

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी सांगितले, की जुनी पेन्शन याेजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष सुरू आहे. त्यातच या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान हाेणार आहे. जीपीएफमधील जमा रकमेवर कर्मचाऱ्यांना मिळणारे व्याजही सरकारला सहन हाेत नाही. सरकारला केवळ स्वत:चा खर्च कमी करायचा आहे.

ईपीएफओ पेन्शनवाढ फेटाळली

‘ईपीएफओ’च्या सभासदांची किमान दरमहा १ हजार रुपयाच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने फेटाळला हाेता. याबाबत अर्थ मंत्रालयाला संसदीय समिती स्पष्टीकरण मागणार आहे. नेमकी किती वाढ प्रस्तावित हाेती, याबाबत माहिती मिळालेली नाही. समितीने ईपीएफओ सदस्य, विधवा, विधूर पेन्शनधारकांची किमान पेन्शन २ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शिफरस केली हाेती.

ईपीएफ : बिगर सरकारी नोकरदार कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेकडून (ईपीएफओ) या योजनेचे परिचालन होते. ईपीएफओ ही केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करणारी संस्था आहे. २० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थेला ईपीएफ बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून १२ टक्के रक्कम कपात होते. तेवढीच रक्कम कंपनी भरते. योगदानास १५ हजारांची मर्यादा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या योगदानातील ८.३३ टक्के रक्कम कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेत (ईपीएस) जाते. ईपीएफचा व्याजदर  २०२२-२३ वित्त वर्षासाठी ८.१० टक्के आहे.

पीपीएफ : पीपीएफ योजना बंधनकारक नाही. नोकरदार आणि बिगर नोकरदार या दोघांनाही पीपीएफ खाते उघडता येते. एका वित्त वर्षात यात किमान ५०० रुपये आणि कमाल १,५०,००० रुपये गुंतविता येतात. पीपीएफ खात्याची मुदत १५ वर्षे असते. ती ५ वर्षांनी वाढविता येते. ७ व्या वर्षापासून दरवर्षी थोडी थोडी रक्कम खात्यातून काढता येते. यावरील व्याजदर सध्या ७.१ टक्के आहे.