सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल

Supreme Court News: सार्वजनिक हितासाठी सर्वच खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकार सरकारला राज्यघटनेने दिलेला नाही. मात्र काही प्रकरणांमध्ये सरकार खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ७-२ अशा बहुमताने मंगळवारी दिला.

 नवी दिल्ली - सार्वजनिक हितासाठी सर्वच खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करण्याचा अधिकार सरकारला राज्यघटनेने दिलेला नाही. मात्र काही प्रकरणांमध्ये सरकार खासगी मालमत्तांचे अधिग्रहण करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ७-२ अशा बहुमताने मंगळवारी दिला. राज्यघटनेच्या ३९ (ब) या कलमानुसार सर्व खासगी मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकते, हा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. कृष्ण अय्यर यांनी १९७८ साली म्हणजे ४५ वर्षांपूर्वी दिलेला निर्णय घटनापीठाने फिरवला.

सर्व खासगी मालमत्ता ही समाजासाठी उपलब्ध असलेली भौतिक संसाधने मानायची का तसेच अशा मालमत्तेचे सरकार अधिग्रहण करू शकते का, या कायदेशीर प्रश्नाचा विचार सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने केला.

मुंबईतील संघटनेची प्रमुख याचिका
सार्वजनिक हितासाठी सरकार सर्व खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते का, या प्रश्नासंदर्भात करण्यात आलेल्या १६ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली होती. मुंबईतील प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने (पीओए) दाखल केलेल्या प्रमुख याचिकेचा त्यात समावेश होता. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) कायद्याच्या चॅप्टर ८-अ याला पीओएच्या याचिकेत विरोध करण्यात आला होता. 

७० टक्के रहिवाशांनी डागडुजी करण्याची विनंती केली तर उपकरप्राप्त जीर्ण इमारती व ती इमारत बांधलेली जमीन ताब्यात घेण्याचा राज्य प्राधिकरणाला अधिकार आहे असे त्यात म्हटले आहे. हा चॅप्टर १९८६ साली या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आला होता. राज्यघटनेतील ३९क (ब) कलमाच्या अनुषंगाने म्हाडा कायदा लागू करण्यात आला होता. 

■ सरन्यायाधीशांच्या निर्णयाशी न्या. बी. व्ही. नागरत्न या अंशतः असहमत असून न्या. सुधांशू धुलिया यांनी सर्वच मुद्द्यांशी असहमती दर्शविली. अशा रीतीने सर- न्यायाधीशांसह सात न्यायाधीशांनी दिलेला बहुमताचा निकाल व दोन न्यायाधीशांनी निकालाशी दर्शविलेली असहमती असे त्या निकालाचे स्वरूप आहे.
■ सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. व्ही. नागरत्न, न्या. सुधांशू धुलिया, न्या. हृषिकेश रॉय, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. राजेश बिंदल, न्या. सतीशचंद्र शर्मा, न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह या नऊ न्यायाधीशांचा सदर घटनापीठात समावेश होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांच्यासह अनेक वकिलांनी या खटल्यात युक्तिवाद केले. त्यानंतर घटनापीठाने सहा महिन्यांपूर्वी या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला.