Ram Mandir: नेपाळमधील नदीतील ६ कोटी वर्षे प्राचीन शिळांपासून बनविणार अयोध्येतील श्रीरामाची मूर्ती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 29, 2023 06:55 AM2023-01-29T06:55:14+5:302023-01-29T06:56:06+5:30
Ram Mandir: नेपाळहून दोन शाळिग्राम शिळा अयोध्येत आणल्या जात आहेत. रामजन्मभूमीवर बांधण्यात येणाऱ्या मंदिरात भगवान राम व सीता यांच्या मूर्ती या शिळांतून घडविण्यात येतील.
अयोध्या : नेपाळहून दोन शाळिग्राम शिळा अयोध्येत आणल्या जात आहेत. रामजन्मभूमीवर बांधण्यात येणाऱ्या मंदिरात भगवान राम व सीता यांच्या मूर्ती या शिळांतून घडविण्यात येतील. शिळा सुमारे ६ कोटी वर्षे प्राचीन असल्याचा दावा आहे. त्यांच्यापासून बनविलेल्या मूर्तींची राममंदिरातील गर्भगृहात किंवा मंदिर परिसरात कुठे प्रतिष्ठापना करण्याचा निर्णय श्रीराम मंदिर ट्रस्टने अद्याप घेतलेला नाही. दोन शिळांचे एकूण वजन ४० टन आहे.
नेपाळमधील पोखरा येथील शालिग्रामी नदीतून (काली गंडकी) या दोन शिळा भूगर्भतज्ज्ञ तसेच पुरातत्वतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली काढण्यात आल्या. (वृत्तसंस्था)
शालिग्रामी नदीचे आगळे महत्त्व
भगवान राम व सीता यांच्या मूर्ती घडविण्यासाठी प्राचीन कालखंडातील दोन शिळा ज्या शालिग्रामी नदीतून काढण्यात आल्या, तिने नेपाळमधून भारतात प्रवेश केल्यानंतर ही नदी नारायणी या नावाने ओळखली जाते. सरकारी कागदपत्रांत या नदीचे नाव बुढी गंडकी असे आहे. शालिग्रामी नदीतील काळे दगड हे भगवान शाळिग्राम या रूपात पुजले जातात. शाळिग्राम हे फक्त शालिग्रामी नदीमध्ये मिळतात, असे सांगण्यात येते. ही नदी भारतात दामोदर कुंड येथून निघून बिहारच्या सोनपूर येथे गंगा नदीला मिळते.
आधी नदीची मागितली क्षमा
श्रीराम मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त कामेश्वर चौपाल यांनी सांगितले की, शालिग्रामी नदीच्या पात्रातून दोन विशाल शिळा काढण्याआधी नदीची क्षमा मागितली आली. शिळा काढताना विधी करण्यात आले. एक विशेष पूजाही करण्यात आली. शिळांवर गलेश्वर महादेव मंदिरात रुद्राभिषेकही करण्यात आला.
शाळिग्राम शिळांबरोबर आहेत शंभर भाविक
nनेपाळहून ट्रकने दोन शाळिग्राम शिळा अयोध्येला आणल्या जात आहेत. त्या ट्रकबरोबर शंभर भाविकही आहेत.
nदोन महिन्यांपूर्वी नेपाळमधील सीतामढीचे महंत रुद्राभिषेकासाठी कारसेवक पुरम येथे आले होते.
nत्यांनीच मंदिराच्या विश्वस्तांना शाळिग्राम शिळांबाबत माहिती दिली होती.
त्यानंतर या शिळांना नदीच्या पात्रातून बाहेर काढण्यासाठी नेपाळ सरकारने परवानगी दिली होती.