The Kashmir Files: 'द काश्मीर फाईल्स' पाहून परतणाऱ्या भाजप खासदारावर बॉम्ब हल्ला

प. बंगालच्या राणाघाट येथून भाजप खासदार जगन्नाथ सरकार यांच्या गाडीवर बॉम्ब हल्ला केल्याची घटना उघडकीस आली आहे.

नवी दिल्ली - विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित ‘द काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट (The Kashmir Files) चांगलाच चर्चेचा विषय बनला आहे. काश्मिरी पंडितांवर झालेले अत्याचार या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहेत. मोठ्या संख्येने प्रेक्षक चित्रपटगृहात हजेरी लावत आहेत. अनेक बड्या चित्रपटांना टक्कर देत हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कोट्यवधींचा गल्ला जमवत १०० कोटींच्या क्लबमध्ये स्थान मिळवले आहे. मात्र, या चित्रपटावरुन चांगलाच गदारोळही माजला आहे. समर्थनार्थ आणि विरोधात अनेकजण सोशल मीडियावर भिडत आहेत. आता, तर चक्क खासदारवर हल्ला करण्यात आला आहे.

प. बंगालच्या राणाघाट येथून भाजप खासदार जगन्नाथ सरकार यांच्या गाडीवर बॉम्ब हल्ला केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या हल्ल्यात त्यांची कार जळाली, सुदैवाने ते बचावले. शनिवारी संध्याकाळी ही घटना घडली. नदिया जिल्ह्यात द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट पाहण्यासाठी खासदार जगन्नाथ गेले होते. हा चित्रपट पाहून परत येत असताना त्यांच्या कारवर हा बॉम्बहल्ला करण्यात आला. गाडी वेगाने असल्यामुळे गाडीच्या पाठिमागे हा बॉम्ब पडला. म्हणून, ते सुदैवाने बचावले, असे त्यांनी सांगितले. 

पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यंत्री ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वात राज्याची परिस्थिती दयनीय बनला आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार सरकार यांनी केली आहे. राज्य सरकारने लोकशाहीला पायदळी तुडवलं असून राज्यात कोणीही सुरक्षित नाही. म्हणूनच, राज्यात 356 अन्वये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी मागणी जगन्नाथ यांनी केली आहे. 

संजय राऊतांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

संजय राऊत यांनी दैनिक सामनामधील आपल्या रोखठोक सदरातून काश्मिरी पंडितांची घरवापसी, द काश्मीर फाइल्स चित्रपट आणि कलम ३७० यांसंदर्भात अनेकविध प्रश्न उपस्थित करत मोदी सरकार आणि भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. अनुच्छेद कलम ३७० हटवल्यानंतरही काश्मिरी पंडितांची घरवापसी नाही, हे अपयश कुणाचे, अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे. 

काश्मिरी पंडितांची घरवापसी होऊ शकली नाही

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हिमतीने काश्मिरातील अनुच्छेद ३७० रद्द केले. काश्मिरातून लेह-लडाख वेगळे केले व काश्मीरला सरळ केंद्रशासित राज्य बनवले. काश्मिरातील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचे काम संपले आहे. या पद्धतीने जम्मू प्रांतातील विधानसभेच्या जागा वाढतील व त्या प्रांताचा मुख्यमंत्रीसुद्धा एखादा हिंदू होईल. हे चित्र चांगले आहे, पण नव्वदच्या दशकात परागंदा झालेल्या काश्मिरी पंडितांची ‘घरवापसी’ हा मोदी सरकारचा मोठा कार्यक्रम होता. अनुच्छेद ३७० काढल्यावरही पंडितांची घरवापसी होऊ शकली नाही. हे कोणाचे अपयश आहे?, असा सवाल करत संजय राऊत यांनी केला आहे.