‘द केरला स्टोरी’वर बंदी नव्हे, लोक चित्रपट पाहायला येईनात; तामिळनाडू सरकारचा न्यायालयात जबाब

सरकार चित्रपटगृहांत सुरक्षा पुरवू शकते. परंतु प्रेक्षकांना आणू शकत नाही. चित्रपटावरील टीका, मोठ्या स्टार्सची उणीव व खराब कामगिरीमुळे त्यांनी प्रदर्शन रद्द केले. यात राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नाही, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

नवी दिल्ली : ‘द केरला स्टोरी’प्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तामिळनाडू सरकारने न्यायालयात जबाब नोंदविताना या चित्रपटावर बंदी घातली नसल्याचे सांगितले. प्रेक्षकच चित्रपट पाहण्यासाठी येत नसल्यामुळे चित्रपटगृह मालकांनी स्वत:च चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबविल्याचे राज्य सरकारने म्हटले. 

सरकार चित्रपटगृहांत सुरक्षा पुरवू शकते. परंतु प्रेक्षकांना आणू शकत नाही. चित्रपटावरील टीका, मोठ्या स्टार्सची उणीव व खराब कामगिरीमुळे त्यांनी प्रदर्शन रद्द केले. यात राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नाही, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

बॅनचा आरोप फेटाळला
चित्रपट निर्मात्याने केलेला शॅडो बॅनचा (संबंधिताला पूर्वसूचना किंवा कल्पना न देता, त्याची कलाकृती लोकांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखणे) आरोप राज्य सरकारने फेटाळून लावला. हा चित्रपट १९ मल्टिप्लेक्समध्ये प्रदर्शित  करण्यात आला होता. सरकारने या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबविण्यास सांगितल्याचा कोणताही लेखी पुरावा चित्रपट निर्मात्याकडे नाही, असे सरकारने म्हटले.