दिल्ली, मुंबई, चेन्नईची भव्यता म्हणजे विकासाचं प्रतीक नाही, तर…, मोदींचं मोठं विधान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 30, 2023 03:18 PM2023-09-30T15:18:32+5:302023-09-30T15:19:05+5:30
Narendra Modi: आम्ही २०४७ मध्ये देशाला विकसित भारताच्या रूपात पाहू इच्छितो. मात्र विकसित देश याचा अर्थ दिल्ली, मुंबई, चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये भव्यता दिसेल आणि आपले गाव मागास राहतील, असा नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीमधील भारत मंडपम येथे एक आठवडाभर चालणाऱ्या संकल्प सप्ताहाचा शुभारंभ केला. हा सप्ताह ३ ऑक्टोबर रोजी सुरू होऊन ९ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ जानेवारी २०२३ रोजी केली होती. याचा उद्देश नागरिकांच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ब्लॉक स्तरावर प्रशासनामध्ये सुधारणा करणे हा आहे. हा कार्यक्रम देशातील ३२९ जिल्ह्यांमधील ५०० आकांक्षी ब्लॉकमध्ये लागू करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथे सकाळी दाखल झाले होते. मोदींनी संकल्प सप्ताहामध्ये सांगितलं की, आम्ही २०४७ मध्ये देशाला विकसित भारताच्या रूपात पाहू इच्छितो. मात्र विकसित देश याचा अर्थ दिल्ली, मुंबई, चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये भव्यता दिसेल आणि आपले गाव मागास राहतील, असा नाही. आम्ही ते मॉडेल घेऊन पुढे जात नाही आहोत. आम्ही १४० कोटी लोकांचं भाग्य घेऊन पुढे जाऊ इच्छितो. त्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडवून आणू इच्छितो.
मोदींनी पुढे सांगितले की, आकांक्षी ब्लॉकसाठी मी राज्यांकडे आवाहन करतो. तसेच जे ब्लॉक यशस्वी होत आहेत, त्यांचं पुढचं भविष्य हे उज्ज्वल राहिलं पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्याकडे काही करण्याची महत्त्वाकांक्षा राहील. ते जमिनीवर परिणाम घेऊन येणारे लोक आहेत. त्या संघांना प्रोत्साहन दिलं पाहिले, याकडे भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे.
संकल्प सप्ताहाचा प्रत्येक दिवस एका विशिष्ट्य विकास विषयाला समर्पित असेल. त्यावर सर्व ५०० आकांक्षी ब्लॉक काम करतील. देशातील विविध राज्यांमधून आलेले हस्तशिल्पकार आणि कारागिरांनी प्रगती मैदानावरील आंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटरमध्ये आपल्या उत्पादनांचं प्रदर्शन आयोजित केलं होतं. पंतप्रधानांनी या स्टॉल्सना भेट दिली. तसेच तिथे ठेललेल्या कलाकृती आणि उत्पादनांची पाहणी केली. संकल्प सप्ताहाच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमामध्ये केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित होते.