वक्तव्याला मंत्रीच जबाबदार, सरकार नव्हे; बोलण्यावर अधिक मर्यादा अशक्य

न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीच्या भाषण व अभिव्यक्तीच्या अधिकारावर कोणतेही निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत.

नवी दिल्ली : सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाचा वापर करूनही, एखाद्या मंत्र्याच्या विधानाचा अप्रत्यक्षपणे सरकारशी संबंध असू शकत नाही. सार्वजनिकपदावरील व्यक्तीच्या अभिव्यक्तिच्या स्वातंत्र्यावर कोणतेही अतिरिक्त बंधन घालता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी स्पष्ट केले. 
न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीच्या भाषण व अभिव्यक्तीच्या अधिकारावर कोणतेही निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश होता. 

२०१६ मध्ये मंत्र्यांनी केले होते वादग्रस्त विधान 
-जुलै २०१६ मध्ये उत्तर प्रदेशातील  बुलंदशहरजवळ महामार्गावर एक अत्याचाराची घटना घडली होती. यात 

एका व्यक्तीच्या पत्नी आणि मुलीवर 
काही जणांकडून सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. हे प्रकरण कालांतराने सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टात पोहचले होते. 
nयाचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण दिल्लीला हस्तांतरित करण्यात यावे आणि आणि उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मंत्री आझम खान यांच्या वादग्रस्त विधानाबद्दल त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची विनंती केली होती. सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीने अशी विधाने करावी का, यावरून मोठा गदारोळ उडाला होता.

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोंदविले भिन्न मत 
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी इतरांशी मतभिन्नता व्यक्त करताना कलम १९ व्यतिरिक्त, अभिव्यक्तिच्या स्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन असू शकत नाही, हे मान्य केले; एखाद्या मंत्र्याने बदनामीकारक विधान केले, तर त्याचा अप्रत्यक्षपणे सरकारशी संबंध जोडला जाऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदविले.