तज्ज्ञांची नावे सीलबंद नकोत; अदानीप्रकरणी केंद्राची सूचना फेटाळली

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात केंद्र सरकारची सूचना सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर शेअर बाजारात झालेल्या अदानी समूहाच्या पडझडीच्या पार्श्वभूमीवर नियामकीय व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीवर नेमण्याकरिता तज्ज्ञांची नावे केंद्र सरकारकडून सीलबंद लिफाफ्यात स्वीकारण्यास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. 

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जी. बी. पार्डीवाला यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. आम्ही तुमच्याकडून सीलबंद लिफाफ्यातील नावे स्वीकारणार नाही. आम्हाला संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले. याप्रकरणी एकूण ४ याचिका  दाखल झाल्या आहेत. 

काय आहेत आरोप?
अदानी समूहाने घोटाळे करून आपल्या समभागांच्या किमती  वाढविल्या, असा आरोप अमेरिका स्थित हिंडेनबर्ग रिसर्च या संस्थेने केला आहे. त्यानंतर अदानी समूहाचे समभाग भुईसपाट झाले आहेत. सामान्य गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये त्यामुळे बुडाले आहेत. असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी बाजाराची नियामकीय चौकट मजबूत असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

...तर सरकार कमजोर होऊ शकते
nअदानी समूहातील गोंधळामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कमजोर होऊ शकते, असे प्रतिपादन हंगेरीयाई-अमेरिकी अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांनी केले आहे. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या समभागांतील घसरगुंडीच्या पार्श्वभूमीवर सोरोस यांनी हे वक्तव्य केले आहे. 
nम्युनिक सेक्युरिटी कॉन्फरन्समध्ये बोलताना सोरोस यांनी सांगितले की, मोदी आणि अदानी हे मित्र आहेत. अदानींवर घोटाळ्याचे आरोप झाले आहेत. मोदी गप्प आहेत. तथापि, यासंबंधी विदेशी गुंतवणूकदार व संसदेकडून विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मोदी यांना द्यावी लागतील.

काँग्रेसकडूनही आक्षेप
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एका ट्वीटमध्ये म्हटले की, जॉर्ज सोरोससारख्या लोकांचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. आमच्या देशाचा विचार हा नेहरूवादी विचार आहे. आम्हाला आमचा विचार आणि आमची शिकवण हेच सांगते की, जॉर्ज सोरोससारख्या लोकांनी आमच्या देशांतर्गत प्रश्नांमध्ये नाक खुपसू नये.

भाजपचे जोरदार प्रत्युत्तर
सोरोस यांच्या वक्त्यव्यास 
आक्षेप घेत भाजपने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले की, सोरोस यांना भारतीय लोकशाही संपवायची आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा प्रत्येकाने निषेध केला पाहिजे.