नव्या नोकरीच्या शोधात JOB सोडणाऱ्यांची संख्या वाढली; रिपोर्टमध्ये खुलासा

गेल्या काही वर्षांत भारतात कामाच्या ठिकाणी काम करण्याच्या पद्धतीत खूप बदल झाला आहे

 नवी दिल्ली - एकीकडे देशात बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे, तर दुसरीकडे देशात काम करणारे लोक नोकरी सोडून जाण्याचा विचार करत आहेत. देशातील ३० टक्क्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना त्यांची नोकरी बदलायची आहे. तर ७१ टक्के लोकांचं म्हणणं आहे की, कामाकडे कंपनीचं दुर्लक्ष होत असल्यानं करिअरमध्ये प्रगती करण्यासाठी पुढे जायला हवं असा खुलासा रिपोर्टमधून झाला आहे.  

PWC इंडियाच्या एका अहवालात असं म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांत भारतात कामाच्या ठिकाणी काम करण्याच्या पद्धतीत खूप बदल झाला आहे. मालक आणि कर्मचारी या दोघांच्याही मानसिकतेत बदल झाला आहे. हा अहवाल PWC च्या 'ग्लोबल वर्कफोर्स होप्स अँड फियर्स सर्व्हे २०२२' च्या निष्कर्षांवर आधारित आहे. भारतातील २६०८ कर्मचारी सर्वेक्षणात सहभागी झाले होते आणि त्यापैकी ९३ टक्के पर्मनंट कर्मचारी आहेत.

नोकरी बदलण्याची शक्यता जास्त
सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ३४ टक्के कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, ते नोकरी बदलण्याची शक्यता जास्त आहे. तर जागतिक स्तरावर १९ टक्के कर्मचाऱ्यांनी हे मत व्यक्त केले. याशिवाय ३२ टक्के कर्मचारीही नोकरी सोडण्याचा विचार करत आहेत. तर १९८१ ते १९९६ दरम्यान जन्मलेले कर्मचारी नवीन नोकरी शोधण्याची सर्वाधिक शक्यता असते. अशा ३७ टक्के लोकांनी पुढील एका वर्षात नोकऱ्या बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. सर्वेक्षणानुसार, १९९० च्या दशकाच्या अखेरीस आणि २०१० च्या दशकाच्या सुरुवातीस जन्मलेल्या कर्मचार्‍यांची नोकरी सोडण्याची शक्यता कमी आहे.

जूनमध्ये बेरोजगारीचा दर ७.८० टक्के 
जूनमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ७.८० टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्याच्या शेवटच्या महिन्यात म्हणजे मे महिन्यात विशेषत: कृषी क्षेत्रातील १.३ कोटी लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या, त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या आर्थिक संशोधन संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर मे महिन्यात ७.३० टक्क्यांवरून जूनमध्ये ८.०३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शहरी भागात, परिस्थिती थोडी बरी होती आणि बेरोजगारीचा दर ७.३ टक्के नोंदवला गेला, जो मे मध्ये ७.१२ टक्के होता. आकडेवारीनुसार, बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर हरियाणात ३०.६ टक्के होता. त्यापाठोपाठ राजस्थान २९.८ टक्के, आसाम १७.२ टक्के, जम्मू आणि काश्मीर १७.२ टक्के आणि बिहार १४ टक्के आहे.