शिंदे गटाचं दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय; शिवसेनेचा युक्तिवाद

तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. आणि तुम्ही गुवाहाटीत बसून राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करता. राजकीय पक्ष निवडणूक आयोग ठरवतो असं शिवसेनेच्या वकिलांनी सांगितले.

नवी दिल्ली - गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत कोर्टाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकला होता. त्यानंतर आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात याबाबत सुनावणी घेण्यात आली. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणांची सुनावणी केली. राज्यपालांच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. 

नेमकं कोर्टात काय घडलं?

शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल - तुम्ही दोन तृतीयांश असला तरी मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाही. दोन तृतीयांश पक्ष असलेल्या दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकता. दोन तृतीयांश लोक दुसर्‍या पक्षात विलीन होणे किंवा नवीन पक्ष स्थापन करणे हा एकमेव मार्ग आहे.

सरन्यायाधीश - तुमच्या मते, त्यांना भाजप पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा त्यांना नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल आणि निवडणूक पक्षात नोंदणी करावी लागेल.

सिब्बल : हा एकमेव बचाव शक्य आहे.

सिब्बल : ते जे वाद घालत आहेत ते मूळ पक्ष आहेत. ते योग्य होऊ शकत नाही. त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर मतविभाजन झाल्याचे मान्य केले आहे. दोन तृतीयांश म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नाही. १० व्या शेड्यूल्डनुसार त्यात मान्यता नाही. 

सरन्यायाधीश : फूट त्यांच्यासाठी बचाव असू शकत नाही. 

सिब्बल -  १० व्या अनुसूचीमध्ये "मूळ राजकीय पक्ष" च्या व्याख्येचा संदर्भ देत "मूळ राजकीय पक्ष", सभागृहाच्या सदस्याच्या संबंधात, याचा अर्थ उप-परिच्छेद (1) च्या उद्देशाने तो ज्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे. याबाबत सिब्बल यांनी कोर्टात व्याख्या वाचून दाखवली. 

सिब्बल यांनी दहाव्या शेड्यूलच्या पॅरा 2(1)(b) चा संदर्भ देत जे अधिकृत व्हिपचे उल्लंघन करून मतदान केल्यामुळे अपात्रतेशी संबंधित आहेत. कायदेशीर व्हिप मान्य केला नाही म्हणून ते अपात्र ठरतात असा दावा त्यांनी केला. 

सिब्बल - व्हिप हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील दुवा आहे. एकदा निवडून आल्यावर तुम्हाला राजकीय पक्षाशी जोडणारी नाळ तुटत नाही, असे व्हिप असण्याची कल्पना आहे.

सिब्बल - त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की त्यांच्याकडे बहुमत आहे. परंतु दहाव्या शेड्यूलनुसार बहुमताची मान्यता नाही. कोणत्याही प्रकारची फूट ही दहाव्या शेड्युल्डचं उल्लंघन आहे. तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. आणि तुम्ही गुवाहाटीत बसून राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करता. राजकीय पक्ष निवडणूक आयोग ठरवतो. गुवाहाटीत बसून तुम्ही घोषणा करू शकत नाही.

सिब्बल - आज जे केले जात आहे ते म्हणजे पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या शेड्युल्डचा वापर करणे. याला परवानगी दिल्यास बहुमताचा वापर कोणतेही सरकार पाडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दहाव्या सूचीचा उद्देश हाच आहे का? १० व्या अनुसूचीचं उल्लंघन केल्यास पक्षाची सदस्यता रद्द होते. गट वेगळा असेल तरी तुम्ही सेनेचे सदस्य आहात. सध्या उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे प्रमुख आहेत. 

सिब्बल : जर हे सर्व बेकायदेशीर असतील तर, महाराष्ट्र सरकारचे निर्णय बेकायदेशीर आहेत, निरर्थक आहेत, लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारे आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणाचा तातडीने निर्णय लागणं गरजेचं आहे. विधिमंडळात बहुमत असल्याने मूळ पक्ष त्यांचा असू शकत नाही. अपात्रतेनंतर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्रिपदाची निवडणूक, अधिवेशन बोलावणे हे सर्व बेकायदेशीर ठरते. सभागृहातील पक्ष हा मूळ राजकीय पक्षाचा भाग आहे. 

अभिषेक मनू सिंघवी(उद्धव ठाकरेंचे वकील) - विलीनीकरण हा एकमेव बचाव त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे आणि ते त्यावर दावा करत नाहीत. पक्षांतरविरोधी कायद्याची टांगती तलवार शिंदे गटाच्या डोक्यावर आहे.