देशात लवकरच लागू होणार लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, मोदी सरकारमधील मंत्र्यांचं मोठं विधान 

Population Control Act News: केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आठ वर्षं पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी देशामध्ये लवकरच लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचे सूचक संकेत दिले आहेत.

नवी दिल्ली - केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आठ वर्षं पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी देशामध्ये लवकरच लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचे सूचक संकेत दिले आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाहत माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने एवढे कठोर निर्णय घेतले आहेत. हा निर्णयही लवकरच होईल.

२०१९ मध्ये भाजपा खासदार राकेश सिन्हा यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा एका खासगी विधेयकाच्या रूपात सादर केले होते. त्यावेळी सिन्हा यांनी सांगितले की, लोकसंख्येचा विस्फोट भारताचे पर्यावरण आणि नैसर्गिक संपत्तीच्या आधारावर अपरिवर्तनीय रूपाने प्रभावित करेल आणि पुढच्या पिढीच्या अधिकारांवर प्रगती मर्यादित करेल. २०१८ मध्ये १२५ खासदारांनी राष्ट्रपतींकडे भारतामध्ये दोन मुलांची मर्यादा घालण्याची विनंती केली होती.

२०१६ मध्ये भाजपा खासदार प्रल्हाद पटेल यांनीही लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत एक खासगी सदस्य बिल सादर केलं होतो. मात्र बहुतांश खासगी विधेयकांप्रमाणे मतदानाच्या पातळीपर्यंत पोहोचलं नव्हतं.

२०१५ मध्ये गोरखपूरचे खासदार योगी आदित्यनाथ यांनी एक ऑनलाईन पोल आयोजित केले होते की मोदी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुठलेही धोरण बनवले पाहिजे. १९९४ मध्ये जेव्हा भारताने लोकसंख्या आणि विकासाच्या घोषणेवर आंतरराष्ट्रीय संमेलनामध्ये सह्या केल्या होत्या. तेव्हा त्यामध्ये कुटुंबाचा आकार आणि दोन प्रसुती आणि वेळेवर निर्धारण करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दाम्पत्याला दिला होता. त्यानुसार हे खासगी विधेयक लोकसंख्या कमी करण्यावर नियम बनवण्याच्या आवश्यकतेवर जोर देण्याचा एक मार्ग आहे.