प्राध्यापक कोर्टात गेले; थेट कामावरूनच काढले, निलंबनावरून सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे

खंडपीठाने वेंकटरामानी यांना जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांशी बोलून या प्रकरणी लक्ष घालण्यास सांगितले.

नवी दिल्ली : कलम ३७० रद्द करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणाऱ्या जम्मू-काश्मीरच्या शिक्षण विभागातील एका प्राध्यापकाला कशासाठी निलंबित केले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारून निलंबनावर लक्ष देण्यास सांगितले. 

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या खटल्यातील याचिकाकर्ता म्हणून २४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन केलेल्या जहूर अहमद भट यांच्या निलंबनाची दखल घेतली. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.

खंडपीठाने वेंकटरामानी यांना जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांशी बोलून या प्रकरणी लक्ष घालण्यास सांगितले. यावर व्यंकटरामानी यांनी आपण याप्रकरणी लक्ष घालू असे उत्तर दिले. मेहता म्हणाले की, प्राध्यापकाच्या निलंबनामागे अनेक कारणे आहेत, ज्यात विविध न्यायालयांमध्ये दररोज याचिका दाखल करणे यासह अनेक कारणे असल्याचे सांगण्यात आले. 

‘अशा पद्धतीने लोकशाही चालवू नका’
- त्यावर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, मग त्यांना आधी निलंबित करायला हवे होते, आता का? माझ्याकडे भट यांचा निलंबनाचा आदेश असून त्यांनी या न्यायालयासमोर युक्तिवाद केल्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. हे योग्य नाही. अशा पद्धतीने लोकशाही चालवता कामा नये. 
- मेहता म्हणाले की, निलंबनाची वेळ योग्य नाही असे मला वाटते आणि ते त्याकडे लक्ष देतील. एका अधिकृत आदेशानुसार, वरिष्ठ प्रा. जहूर अहमद भट यांची त्यांच्या पोस्टिंगच्या जागेवरून श्रीनगर येथे बदली करण्यात आली आहे.