कायद्याच्या चौकटीत सरकारवर टीकेचा अधिकार; प्राध्यापकावर गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी पोलिस यंत्रणेची SC कडून कानउघडणी 

प्राध्यापक जावेद अहमद हजाम यांनी १३ आणि १५ ऑगस्ट २०२२ दरम्यान आपल्या व्हॉट्सॲप समूहावर मेसेज टाकले होते.

नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या निषेधार्थ व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवणाऱ्या कोल्हापूरच्या एका प्राध्यापकाविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्दबातल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांची कानउघाडणी केली आहे. 

प्रत्येक टीका किंवा निषेधाविरुद्ध भादंवि कलम १५३ अ खाली गुन्हा नोंदविला जाणार असेल तर देशात लोकशाही शाबूतच राहणार नाही, असे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना केले. कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीवर टीका करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे, असे नमूद करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला. 

प्राध्यापक जावेद अहमद हजाम यांनी १३ आणि १५ ऑगस्ट २०२२ दरम्यान आपल्या व्हॉट्सॲप समूहावर मेसेज टाकले होते.

पोलीस यंत्रणेला राज्य घटनेतील अनुच्छेद १९ (१) (अ) अन्वये लाभलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या संकल्पनेची जाणीव करुन शिक्षित करण्याची वेळ आली आहे, असे निरिक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने नाेंदविले.

काय आहे नागरिकांचा अधिकार?
- संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) अन्वये असहमती व्यक्त करण्याचा नागरिकांना विधिसंमत आणि कायदेशीर अधिकार लाभला आहे. 
- सरकारच्या निर्णयांचा शांततापूर्ण पद्धतीने निषेध नोंदविणे हा लोकशाहीचा अनिवार्य भाग आहे. 
- कायदेशीर मार्गाने मतभिन्नता व्यक्त करणे हे अनुच्छेद २१ ने दिलेल्या अधिकारात मोडते. मात्र, असहमती किंवा निषेध लोकशाहीच्या चौकटीतच असायला हवी.