पंतप्रधानांच्या उत्तराने अधिवेशनाची सांगता, उत्तर ठरवेल निवडणुकीचा अजेंडा

लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सरकारकडून अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेची तारीख ८, ९ ऑगस्टला निश्चित करण्यात आली.

संजय शर्मा -

नवी दिल्ली : संसदेत केंद्र सरकारविरोधात मांडण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १० ऑगस्ट रोजी उत्तर देणार आहेत. या उत्तराने संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपणार आहे. मात्र, त्याआधी पंतप्रधान मोदी नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा अजेंडा ठरवणार आहेत.   

लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सरकारकडून अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेची तारीख ८, ९ ऑगस्टला निश्चित करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून १० ऑगस्ट रोजी या चर्चेला उत्तर दिले जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. याआधी या आठवड्याच्या अखेरीस अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तराने सरकारला संसदेचे अधिवेशन संपवायचे आहे. विशेष म्हणजे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी ११ ऑगस्टपर्यंत निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, आता पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानेच संसदेचे अधिवेशन १० ऑगस्टला संपू शकते.   

नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडे केवळ मध्य प्रदेश राज्य आहे. तर, छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. तेलंगणात बीआरएसचे सरकार आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांकडे बोलण्यासारखे खूप काही असेल. विरोधकही डावपेच आखत आहेत. आपले म्हणणे मांडून पंतप्रधानांचे उत्तर न ऐकता वॉक आऊट करणे आणि पंतप्रधानांच्या प्रत्युत्तरात गदारोळ करणे, बोलण्यात अडथळा निर्माण करणे, असे पर्याय विरोधकांकडे आहेत.

विरोधकांच्या हल्ल्याला उत्तर आणि...
अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चा ८ ऑगस्टला सुरू होईल आणि १० ऑगस्टला संपेल. पंतप्रधानांच्या भाषणात मणिपूरवरील विरोधकांच्या हल्ल्याला उत्तर तर दिले जाईलच. पण, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचारावरही ते भाष्य करतील. नोव्हेंबरमध्ये राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींना या राज्य सरकारांवर हल्लाबोल करण्याची संधी मिळाली आहे. दारू घोटाळ्यासाठी छत्तीसगड सरकारवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर, राजस्थान सरकारच्या लाल डायरीची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.