अधिवेशनच गुंडाळणार! सलग सातव्या दिवशीही संसदेचे कामकाज ठप्प; वित्त विधेयक मंजूर होणार

कामकाज  सलग सातव्या दिवशीही होऊ शकले नाही. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठक घेतली.

- संजय शर्मा

नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ मार्चनंतर कधीही संपू शकते. अधिवेशनातील सर्वांत महत्त्वाचे वित्त विधेयक मंजूर करण्याचे काम २७ व २८ मार्च रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत होऊ शकते. सरकार व विरोधकांतील संघर्ष पाहता त्यानंतर अधिवेशनाची सांगता होऊ शकते.
कामकाज  सलग सातव्या दिवशीही होऊ शकले नाही. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठक घेतली. विरोधक अदानी जेपीसीचा मुद्दा उपस्थित करीत राहिल्यास वित्त विधेयक पारित केल्यावर अधिवेशन समाप्त करावे, असे बैठकीत अनौपचारिकरीत्या ठरले.

बैठकीवर विरोधकांचा बहिष्कार
सर्वपक्षीय बैठकीत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काँग्रेस व विरोधकांना सांगितले की, सत्ताधारी पक्ष राहुल गांधी यांच्या माफीची अट सोडत आहे. राहुल गांधी यांनीही संसदेत उत्तर देण्याची अट सोडावी. सत्ताधारी पक्ष व विरोधकांनी राजकीय लढाई संसदेच्या बाहेर लढावी व संसद चालू द्यावी. ओम बिर्ला यांच्या वक्तव्यानंतरही काँग्रेससह विरोधी पक्षांना हा प्रस्ताव मान्य नव्हता. त्यामुळे जम्मू- काश्मीरचे बजेटही मंजूर होऊ शकले नाही. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना बोलण्यापासून धनखड यांनी रोखल्याचा आरोप करीत हा बहिष्कार घालण्यात आला.

भाजप लोकशाहीचा मालक नाही : काँग्रेस
सत्ताधारी भाजप हे केवळ भाडेकरू असून, लोकशाहीचे मालक नाहीत, सरकारला जबाबदार धरणे म्हणजे देशावर टीका करणे नाही, अशी टीका काँग्रेसने केली.

उद्योगपती गौतम अदानी यांना वाचविण्यासाठी नेत्यांची फौज उभी राहिली आहे. हे सर्व मोदी यांच्या इशाऱ्यावरून होत आहे. पंतप्रधानांच्या मित्रांच्या गैरकृत्यांवर राहुल गांधी हे उत्तर मागत आहेत. त्यामुळेच हे नाट्य घडत आहे.  -पवन खेडा, काँग्रेसचे माध्यम व प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख

राहुल गांधी यांना त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माफी मागावी लागेल. सध्याच्या भारतीय राजकारणातील ते मीर जाफर आहेत. त्यांना नवाब व्हायचे आहे.
- संबित पात्रा, 
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते

संसदेत उत्तर देण्याचा अधिकार आहे. वैयक्तिक स्पष्टीकरणाला परवानगी आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या टिप्पण्यांबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांनी संसदेत नियम लागू केला होता. - राहुल गांधी