आता सत्तासंघर्षाचा निकाल; सात सदस्यीय घटनापीठाचा निर्णय ‘योग्यते’वर होईल

सत्तासंघर्ष, पुढील सुनावणी २१ राेजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : योग्यतेच्या आधारावर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची याचिका ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे द्यायची काय? यावर विचार केला जाईल. यासाठी येत्या २१ फेब्रुवारीला ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी होईल, असा निर्णय आज सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला. यामुळे हा खटला सात सदस्यीय खंडपीठाकडे जाईल, की नाही, याचा खुलासा होण्यास पुन्हा काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.

सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठापुढे दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद करण्यात आले. हा खटला नबाम रेबिया निकालाच्या  संदर्भात विचारात घेतला पाहिजे, या मुख्य युक्तीवादावर सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड यांनी गुरुवारला निर्णय राखून ठेवला होता. आज सकाळी या संदर्भात निर्णय देताना सरन्यायाधीशांनी सात सदस्यीय खंडपीठाकडे प्रकरण सोपविण्यास तूर्तास नकार दिला, तरी दरवाजा बंद केलेला नाही. येत्या २१ फेब्रुवारीला होणार्या युक्तीवादा दरम्यान ‘योग्यतेच्या आधारा’वर या प्रकरणाचा नबाम रेबिया निकालासंदर्भात पुनर्विचार करावा का? याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. नबाम रेबिया प्रकरण हे अरुणाचल प्रदेशमध्ये २०१६ मध्ये  उद्भवलेल्या राजकीय संकटाशी संंबंधित आहे. ठाकरे-शिंदे वादाचा विचार हा या प्रकरणाच्या संदर्भातच घेतला जाईल, यावर स्वतंत्र विचार हाेणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी जून महिन्यात अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै २०२२ पर्यंत वाढविली. या दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून  राेजी राजीनामा दिल्याने ठाकरे सरकार कोसळले. 

काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण
nनबाम रेबिया हे अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे माजी अध्यक्ष होते. मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या २१ आमदारांनी बंड केल्यानंतर नबाम रेबिया यांनी या सर्वांना अपात्रतेची नोटीस बजावली. यानंतर काही आमदारांनी रेबिया यांच्या हटविण्याची नोटीस दिली. 
nहटविण्यासाठी नोटीस दिलेली असताना विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर निर्णय घेऊ शकत नाही, असा निर्णय २०१६ मध्ये पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ सदस्यांनाअपात्रतेची नोटीस बजावली. 
nयानंतर शिंदे गटाच्या सदस्यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनाच हटविण्यासाठी नोटीस दिली. त्यासाठी नबाम रेबिया निकालाचा संदर्भ आमदारांच्या वतीने देण्यात आला. 

१०व्या अनुसूचीतील तरतुदींकडे वेधले लक्ष
याचवेळी राज्यघटनेतील १० व्या अनुसूचीच्या तरतुदींकडे ठाकरे गटाने लक्ष वेधले आहे. मूळ पक्षातून फुटून निघालेल्या आमदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते, अशी १० व्या अनुसूचीत तरतदू आहे. याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. शिंदे गट दुसर्या पक्षात विलीन झालेला नाही. यामुळे पीठासीन अधिकार्याचा घटनात्मक अधिकार, १० व्या अनुसूचीतील तरतूद तसेच राज्यपालांच्या अधिकारावर न्यायीक पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याने या याचिकेची सुनावणी सात सदस्यीय घटनापीठापुढे व्हावी, हा ठाकरे गटाचा मुख्य युक्तीवाद आहे.