राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील शब्दांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळल्या

१९७६ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत संविधानाच्या सरनाम्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे शब्द समाविष्ट केले होते.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ऐतिहासिक निकाल देताना १९७६ च्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. या घटनादुरुस्तीत संविधानाच्या सरनाम्यात ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ असे शब्द समाविष्ट करण्यात आले होते.

४४ वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने म्हटले की, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष यासारखे शब्द सरनाम्याचा अविभाज्य भाग आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, याला आव्हान देण्याचे कोणतेही कारण किंवा औचित्य आम्हाला सापडत नाही.
न्यायमूर्ती संजय कुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सात पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना समानतेच्या अधिकाराच्या पैलूंपैकी एक आहे. १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत संविधानाच्या सरनाम्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे शब्द समाविष्ट केले होते. राज्यसभेचे माजी सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी आणि विधिज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने यावरील निकाल २२ नोव्हेंबर रोजी राखून ठेवला होता.

काय म्हटले आदेशात?

या आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे की, संविधान जिवंत दस्तऐवज आहे. संसदेला यात सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. भारताने धर्मनिरपेक्षतेची स्वतःची व्याख्या विकसित केली आहे.