सत्तेचा सुप्रीम संघर्ष कायम! शिवसेना वि. शिंदे सेना, न्यायालयात काल काय झाले, आज काय होणार? एका क्लिकवर...

ठाकरेंचा युक्तिवाद : बंडखोरांना अभय म्हणजे कायद्याला हरताळ; शिंदेंचा दावा : असहमती दर्शविणे म्हणजे पक्षांतर नव्हे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. या मुद्यावर पुन्हा गुरुवारी सुनावणी होईल. या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांनी विस्तारित घटनापीठाची स्थापना केली नाही. 

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद झाला. सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांना लेखी निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

युक्तीवादाला उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांनी सुरूवात केली. ते म्हणाले की, दोन तृतीयांश आमदार वेगळे झाले तरी पक्षाचे अस्तित्व संपत नाही. विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष या दोन वेगवेगळ्या स्वतंत्र गोष्टी आहेत. बंडखोर  अद्यापही शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनाच मानतात. उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे अद्यापही पक्षप्रमुख आहेत. या बंडखोरांना अपात्र घोषित करण्याची आवश्यकता आहे.

निवडणूक आयोगाकडे का गेला? 
यावर सरन्यायाधीशांनी मग निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचे प्रयोजन काय? असा सवाल केला. यावर साळवे म्हणाले, येत्या काही महिन्यात महाराष्ट्रात बीएमसीसह अनेक निवडणुका आहेत. यासाठी निवडणूक चिन्ह देण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केलेला असल्याचे साळवे यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी यावर गुरुवारी सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले.

...तर पक्षांतरविरोधी कायद्यालाच हरताळ 
n घटनेच्या १० व्या सूचीप्रमाणे दोनतृतीयांश सदस्यांसह एखादा गट वेगळा झाला तरी त्या गटाला दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे किंवा नवा पक्ष स्थापन करणे बंधनकारक आहे. 
n या तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून जर या बंडखोरांना अभय दिले तर पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाईल. याउलट कायद्याने पक्षांतराला कायदेशीर ठरविण्याचा हा प्रकार आहे, असे चित्र निर्माण होईल. 
n गुवाहाटीत बसून एक वेगळा गट स्थापन करायचा व आम्ही मूळ शिवसेना आहे, असा दावा करायचा, ही राजकीय पक्षाची कार्यप्रणाली होऊ शकत नाही.

पक्षांतर बंदी कायदा हे शस्त्र नाही
n शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी उत्तर दिले. शिवसेनेच्या नेत्याला बदलण्यासाठी काही आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली. हे पक्षांतर बंदीच्या कायद्याच्या कक्षेत कसे येईल? हा मुद्दा मुळात पक्षविरोधी नाही तर पक्षाची आंतरिक बाब आहे. राजकीय पक्षात लोकशाही अभिप्रेत आहे. पक्षप्रमुखांकडे सारी सत्तासूत्रे राहणे हे योग्य नाही. 
n मुख्यमंत्री आमदारांनाही भेटत नव्हते. शिवसेना पक्षात आमदार असमाधानी होते. यावर सरन्यायाधीशांनी हरीश साळवे यांना हा या चर्चेचा मुद्या नाही, असे सांगितले.

काँग्रेसमध्येही दोन गट पडले होते
यावर साळवे म्हणाले, पक्षात लोकशाही राहिली पाहिजे. राजकीय पक्षात दोन गट राहू शकतात. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्येही दोन गट पडले होते. पक्ष प्रमुखांच्या विचाराशी असहमती दर्शविणे हे पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन कसे होऊ शकते, असा युक्तीवाद साळवे यांनी केला. राजकीय पक्षातील पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.

कोण काय म्हणाले?
अभिषेक मनु सिंघवी : गेल्या २७ जूनला न्यायालयात मी व नीरज कौल उपस्थित होतो. उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्यापासून रोखले होते. अध्यक्षांना अटकाव केला होता. त्यांचे हात बांधून ठेवले व विश्वासमत घेण्याला परवानगी देण्यात आली.
महेश जेठमलानी : विधानसभेच्या निर्णयावर इथे फेरविचार करता येणार नाही. मागच्या सरकारने वर्षांपासून अध्यक्षाची निवड केली नव्हती. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नव्या अध्यक्षांची निवड झाली. जर मुख्यमंत्री विश्वासमत घ्यायला तयार नाही. याचा अर्थ त्यांच्याकडे बहुमत नाही.
नीरज कौल : अपात्रतेसंबंधी निर्णयाचा अधिकार अध्यक्षांचा आहे. निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ शकत नाही. 
तुषार मेहता : मणिपूर खटल्यात अध्यक्ष निवडीसाठी न्यायालयाने वेळ दिला. हे म्हणणे योग्य नाही की, अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकारी न्यायालयाला नाही. 
सरन्यायाधीश : मिस्टर साळवे, तुम्ही दोन-तीन वाक्यांत नेमके निवेदन करू शकाल. ते मी नोंदवून घेतो. दिलेल्या निवेदनात दुरुस्ती करून देऊ शकता काय, उद्या दिले तरी चालेल.
हरीश साळवे : मी नवे निवदेन देतो.