मुंबईतील १९९२-९३च्या दंगलीत कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात तत्कालीन सरकार अपयशी- सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जनतेच्या हक्कांची जपणूक करण्याची हमी राज्यघटनेच्या २१ व्या कलमात देण्यात आलेली आहे.

नवी दिल्ली : बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्यानंतर १९९२-९३ साली मुंबईत जातीय दंगल उसळली होती. ही दंगल रोखण्यात आलेले अपयश व त्यावेळी ढासळलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने त्या घटनेनंतर सुमारे तीस वर्षांनी महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्य सरकारला दोषी ठरवले आहे. तसेच या दंगलीची झळ पोहोचलेल्या कुटुंबांना भरपाई द्यावी तसेच त्यावेळच्या बासनात पडून असलेल्या गुन्हे प्रकऱणांचा पुन्हा तपास करावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, जनतेच्या हक्कांची जपणूक करण्याची हमी राज्यघटनेच्या २१ व्या कलमात देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारकडे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, त्या गोष्टीत महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन राज्य सरकारला अपयश आले, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. दंगलीत मरण पावलेल्या ९०० जणांच्या तसेच ६० बेपत्ता लोकांच्या वारसदारांना २ लाख रुपये भरपाई देण्यात आली. उर्वरित १०० बेपत्ता लोकांच्या कुटुंबियांना शोधून त्यांनाही भरपाई द्या, असे काेर्ट म्हणाले.

पीडितांना भरपाई द्या-

मुंबईतील १९९२-९३च्या जातीय दंगलीत मरण पावलेल्या ९०० जणांच्या तसेच ६० बेपत्ता लोकांच्या वारसदारांना प्रत्येकी २ लाख रुपये भरपाई देण्यात आली. या महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या माहितीची सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेतली. या दंगलीत १६० जण बेपत्ता झाले होते. पण प्रत्यक्षात ६० जणांच्या वारसदारांना भरपाई देणे शक्य झाले, असेही राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर उर्वरित १०० बेपत्ता लोकांच्या कुटुंबियांना शोधून त्यांनाही भरपाई देण्यासाठी पावले उचलावीत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

देखरेखीसाठी समिती

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होते की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापली आहे.