तीन मुद्द्यांवर ठरणार ईडब्ल्यूएसची वैधता; सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाची भूमिका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 9, 2022 07:34 AM2022-09-09T07:34:42+5:302022-09-09T07:37:51+5:30
केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ साली राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेबाबत विवेचन केले होते.
तीन मुद्द्यांवर ठरणार ईडब्ल्यूएसची वैधता; सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाची भूमिका
Next नवी दिल्ली : आर्थिक दुर्बल गटांसाठी (ईडब्ल्यूएस) शिक्षणसंस्थांतील प्रवेश व नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात केलेल्या याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित केले आहेत. त्या मुद्द्यांवर व्यापक विचार करून न्यायालय या प्रकरणी निकाल देईल.
केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल महत्त्वाचा
केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ साली राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेबाबत विवेचन केले होते. राज्यघटनेच्या प्रत्येक भागामध्ये संसदेला सुधारणा करता येणार नाही. कायद्याचे राज्य, अधिकारांचे पृथक्करण, न्यायालयीन स्वातंत्र्य यांसारख्या बाबी राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग बनल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात दुरुस्त्या करता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
व्यापक विचार करून न्यायालय निर्णय देणार -
पहिला मुद्दा -
आरक्षणासहित काही गोष्टींची विशेष तरतूद करण्याची सरकारला मुभा देऊन राज्यघटना कायद्याने (१०३वी घटनादुरुस्ती) राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेला धक्का लावला आहे का या पहिल्या मुद्द्याची तपासणी न्यायालय करणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, आर्थिक
दुर्बल गटांसाठीच्या आरक्षणासंदर्भातील याचिकांसंदर्भात तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार व्हावा, असे ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सुचविले होते. त्या मुद्द्यांवर विचार करून या आरक्षणाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे किंवा नाही याचा निर्णय न्यायालय करणार आहे.
दुसरा मुद्दा -
विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांतील प्रवेशांबाबत विशेष तरतूद करण्याची मुभा सरकारला मिळाली आहे. यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती ही राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेशी विसंगत आहे का या दुसऱ्या मुद्द्याचीही चिकित्सा सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे.
तिसरा मुद्दा -
आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणाच्या कक्षेतून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट (एसईबीसी), अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) अनुसूचित जाती-जमाती (एससी-एसटी) यांना वगळण्याचा निर्णय १०३व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे घेतल्याने राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भंग होत आहे का हा तिसरा मुद्दाही कोर्ट तपासणार आहे.