...तर तुमचा पर्सनल डेटाही पाहणार सरकार? 

जर तुम्ही फोन, इंटरनेटसह कुठल्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सावध होण्याची गरज आहे

नवी दिल्ली -  आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात कुठलीही माहिती गुप्त ठेवणे सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे वैयक्तिक, खाजगी महत्त्वाची  माहिती गोपनीय ठेवणे अवघड झाले आहे. आता तर तुमच्या पर्सनल डेटावर सरकारचीही नजर राहण्याची शक्यता आहे. देशाची एकात्मता आणि अखंडता, देशाची सुरक्षा, न्यायव्यवस्थेची योग्य अंमलबजावणी आणि  इतर राष्ट्रांसोबत मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार तुमचा पर्सनल डेटा कधीही पाहण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहेत. त्यामुळे जर तुम्ही फोन, इंटरनेटसह कुठल्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सावध होण्याची गरज आहे. तसेच डिजिटल माध्यमामधील चुकीचे वर्तन तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. 

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकामध्ये तपास यंत्रणांना याबाबत अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे सरकारने न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या समितीने दिलेल्या मसुदा विधेयकाला फार गांभीर्याने घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

  पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 याच आठवड्यात लोकसभेमध्ये सादर करण्यात येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांच्या डिजिटल माहितीचे व्यवस्थापन आणि कायदेशीर संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने पहिला कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. 

या विधेयकाची पर्सनल, सेंसिटिव्ह पर्सनल आणि क्रिटिकल पर्सनल अशा तीन मोठ्या भागात विभागणी करण्यात आलेली आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार गरज पडल्यास नागरिकांच्या तिन्ही श्रेणीमधील पर्सनल डेटापर्यंत कुठल्याही अडथळ्याविना पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा करत आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार सरकार कुठल्याही इंटरनेट प्रोव्हायडरला आणि गुगल, ट्विटर, फेसबूकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला एखाद्या व्यक्तीचा पर्सनल डेटा कुठल्याही तपास यंत्रणेला पुरवण्याचा आदेश देऊ शकते. मात्र कुठल्याही खाजगी व्यक्तीकडून त्याचा खासगी डेटा मागितला जाणार नाही.