... तर जीएसटी यापूर्वीच मंजूर झाले असते

सरकारने यापूर्वीच सर्वसहमतीचा प्रयत्न केला असता, तर जीएसटी विधेयक यापूर्वीच मंजूर झाले असते, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे सदस्य एम. वीरप्पा मोईली यांनी व्यक्त केले

नवी दिल्ली : सरकारने यापूर्वीच सर्वसहमतीचा प्रयत्न केला असता, तर जीएसटी विधेयक यापूर्वीच मंजूर झाले असते, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे सदस्य एम. वीरप्पा मोईली यांनी व्यक्त केले. राज्यसभेत मंजूर झालेल्या या घटनादुरुस्ती विधेयकावर सोमवारी लोकसभेत चर्चा झाली. अण्णाद्रमुकवगळता अन्य सर्व पक्षांनी वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) संबंधित संशोधित विधेयकाला आपला पाठिंबा दर्शविला.
मोईली म्हणाले, हे ऐतिहासिक विधेयक देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नव्या कालखंडाची सुरुवात करील. आम्हाला हे मान्य करावेच लागेल की, १९९१ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशात आर्थिक सुधारणांची सुरुवात केली होती. याबाबत संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा आमचा सल्ला ऐकला नाही. शेवटी त्यांना वरच्या सभागृहात माघार घ्यावीच लागली व समितीची स्थापना करावी लागली. दरम्यान, जीएसटीच्या दराची मर्यादा १८ टक्के ठेवण्याच्या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. तत्पूर्वी, विधेयक सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, ही आनंदाची बाब आहे की, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले हे विधेयक अखेर मंजूर झाले. व्यापक राष्ट्रहितासाठी एकमत होणे चांगला संदेश असल्याचेही ते म्हणाले. भाजपचे सुभाषचंद्र बहेरिया म्हणाले की, जीएसटीच्या माध्यमातून कर चोरी कमी होईल, पण करदात्यांना त्रस्त करायला नको, असेही ते म्हणाले.
अण्णाद्रमुकचे के. पी. वेणूगोपाल म्हणाले की, आम्ही याबाबत राज्यसभेत काही सुधारणा सादर केल्या होत्या; पण त्याचा विचार झाला नाही. अण्णाद्रमुक सुरुवातीपासूनच या विधेयकाला विरोध करीत आहे. यातून तामिळनाडूसारख्या निर्मितीत आघाडीवर असलेल्या राज्यांना नुकसान होईल, तर ग्राहकांच्या भूमिकेत असणाऱ्यांना फायदा होईल. जीएसटीच्या कराचा उल्लेख करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, आमचा पक्ष जीएसटीचे समर्थन करीत आहे. कारण, हे विधेयक लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या हिताचे आहे. कराशी संबंधित राज्यांचे हित जोपासले जावे अशी मागणीही त्यांनी केली. पश्चिम बंगालसाठी विशेष पॅकेजचीही त्यांनी मागणी केली. शिवसेनेचे आनंदराव आडसूळ म्हणाले की, भूमी अधिग्रहण विधेयकावर आमच्या पक्षाने विरोध केला होता; पण आमचा विरोध हा जनतेच्या हितासाठी असतो. जिथे जनेतेचे हित आहे तिथे शिवसेना पाठिंबा देते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)