... तोपर्यंत पर्रीकर, आदित्यनाथ, मौर्य देणार नाहीत खासदारकीचा राजीनामा

भाजपाचे तीन नेते योगी आदित्यनाथ, मनोहर पर्रीकर आणि केशव प्रसाद मौर्य जुलै महिन्यापर्यंत खासदारकीचा राजीनामा देणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

 ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 22 - भाजपाचे तीन नेते योगी आदित्यनाथ, मनोहर पर्रीकर आणि केशव प्रसाद मौर्य जुलै महिन्यात होणा-या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीपर्यंत आपल्या खासदारकीचा राजीनामा देणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.  नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर या नेत्यांना उत्तर प्रदेश आणि गोवा राज्यात पक्षाकडून महत्त्वपूर्ण पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.  मात्र राष्ट्रपती पद निवडीच्या पार्श्वभूमीवर हे तिन्ही नेते सध्यातरी संसदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणार नाहीत. 

(ज्येष्ठ पत्रकार गोविंद तळवलकर यांचं अमेरिकेत निधन)

 

मनोहर पर्रीकर यांनी पुन्हा गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे.  तर योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आणि केशव प्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आले आहे.  योगी आदित्यनाथ हे गोरखपूर आणि मौर्य फुलपूरचे भाजपाचे खासदार आहेत. तर उत्तर प्रदेशचे दुसरे उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनौचे महापौर होते. त्यांनी मात्र आपल्या महापौरपदाचा राजीनामा दिला आहे. 

(मुस्लिम महिलांचाही आदर कर, योगी आदित्यनाथांना वडिलांचा सल्ला)

 

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बनलेल्या या भाजपा नेत्यांकडे आपल्या खासदारकीचा राजीनामा देण्यासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी आहे. म्हणजे खासदारकीचा राजीनामा देण्यासाठी या तिन्ही नेत्यांकडे सप्टेंबर महिन्यांपर्यंतचा अवधी आहे. 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, भाजपाने सध्या पोटनिवडणुकीपेक्षा सर्व लक्ष राष्ट्रपती पद निवडणुकीवर केंद्रीत केले आहे. नुकत्याच झालेल्या 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला मोठं यश मिळल्यानंतर पुढील राष्ट्रपती भाजपाच्या पसंतीचा असेल, असे म्हटले जात आहे.  

(विधानसभेतल्या 19 गोंधळी आमदारांचं 9 महिन्यांसाठी निलंबन)

 

भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या माहितीनुसार, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर 14 दिवसांच्या आत या तिघांनाही खासदारकीचा राजीनामा द्यावा लागेल. त्यामुळे आम्हाला घाई नाही. पोटनिवडणुकीपेक्षाही अनेक गंभीर मुद्दे पक्षापुढे आहेत.

आदित्यनाथ आणि मौर्य यांच्यापुढे विधानसभेऐवजी विधानपरिषदेची पोटनिवडणूक लढण्याचादेखील पर्याय आहे. यापूर्वीचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि मायावती विधानपरिषदेचेच सदस्य होते.  कारण त्यांनी विधानसभा निवडणूक लढवली नव्हती.  दरम्यान, योगी यांनाही खासदारकीचा राजीनामा देण्यासाठी कोणतीही घाई झालेली नाही. कारण त्यांच्यासाठी पक्षाचे अनेक आमदारांनी आपली विधानसभा जागा सोडण्यास तयार दर्शवली आहे.