...तर हाेणार ५०० काेटींचा दंड; तुमच्या वैयक्तिक माहितीचे हाेणार रक्षण

गेल्या वर्षी संसदेतून मागे घेतलेल्या विधेयकात सुधारणा करून नवे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली : सायबर विश्वात लाेकांच्या वैयक्तिक माहितीला माेठा धाेका असताे. तुमची माहिती काेण कशी वापरेल, याचा काही नेम नाही. त्यामुळे लाेकांच्या प्रायव्हेसीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी बहुप्रतीक्षित ‘डेटा प्राेटेक्शन’ विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येऊ शकते. प्रायव्हेसीसंबंधी नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५०० काेटी रुपयांपर्यंत दंड ठाेठावण्यात येऊ शकताे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी संसदेतून मागे घेतलेल्या विधेयकात सुधारणा करून नवे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. वैयक्तिकरीत्या सहमती दिली असेल तरच खासगी माहिती वापरता येऊ शकेल. माहिती गाेळा करणाऱ्यांवर माहितीच्या संरक्षणाची जबाबदारी राहणार आहे. वापर झाल्यानंतर माहिती डिलिट करावी लागेल. 

भारतात अद्याप कायदाच नाही
अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारचे कडक कायदे आहेत. भारतात मात्र डेटा प्राेटेक्शनबाबत कायदा नव्हता. त्यामुळे कंपन्यांकडून युझर्सच्या माहितीचा गैरवापर केला जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. देशात बँक, विमा इत्यादींसंदर्भातील माहिती लीक झाल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. 

काय आहेत तरतुदी?
५०० काेटी रुपयांपर्यंत दंड. डेटा सुरक्षेसंबंधी नियमांचे उल्लंघन केल्यास. विधेयकात महिलांना समान प्राधान्य देण्यात आले आहे. युझर्ससाठी ‘ही’ आणि ‘शी’ असे शब्द वापरले आहेत.युझर अकाउंट डिलिट झाल्यानंतर कंपन्यांना त्यांचा सर्व डेटा डिलिट करावा लागेल.युझर्सची माहिती कंपन्यांना केवळ व्यावसायिक हेतू पूर्ण हाेईपर्यंतच ठेवता येईल.युझर्सला स्वत:च्या डेटामध्ये दुरुस्ती किंवा पूर्णपणे हटविण्याचा अधिकार असेल.इतर देशांना डेटा ट्रान्सफर करण्याचा अधिकार केवळ सरकारकडेच असेल.

मुलांच्या माहितीबाबत कठाेर भूमिका

मुलांच्या अधिकारांचा विचार करून सरकारने विधेयकात महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. काेणतीही कंपनी किंवा संस्थेला मुलांसाठी धाेकादायक ठरेल, अशी माहिती गाेळा करण्याची परवानगी राहणार नाही. टार्गेटेड जाहिरातींसाठी लहान मुलांची माहिती ट्रॅक करता येणार नाही. मुलांबाबत काेणतीही माहिती वापरायची असल्यास कंपन्यांना आईवडिलांची परवानगी घेणे आवश्यक असेल.