...तर व्हॉटस् अ‍ॅप होणार पेड

इंटरनेटच्या माध्यमातून व्हॉईस आणि टेक्स्ट मेसेजिंगची सेवा देणाऱ्या व्हॉटस् अ‍ॅप, स्काईप या सेवांची गणना देखील दूरसंचार सेवेप्रमाणे करत त्यांचा समावेश इंडियन टेलिग्राफ अ‍ॅक्टमध्ये

मनोज गडनीस , मुंबई
इंटरनेटच्या माध्यमातून व्हॉईस आणि टेक्स्ट मेसेजिंगची सेवा देणाऱ्या व्हॉटस् अ‍ॅप, स्काईप या सेवांची गणना देखील दूरसंचार सेवेप्रमाणे करत त्यांचा समावेश इंडियन टेलिग्राफ अ‍ॅक्टमध्ये करावा आणि त्यांच्याकडून परवाना शुल्क आकारावे असा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत समितीने तयार केला आहे. या प्रस्तावावर जर मंजुरीची मोहोर उमटली तर वॉटस् अ‍ॅप, स्काईप आणि तत्सम सेवांनाही परवाना शुल्क भरावे लागेल आणि त्यामुळे त्याच्या सेवामूल्यात वाढ होऊन अखेरीस ती ग्राहकाच्याच शिखातून वसूल केली जाईल.
या घडामोडींची जवळून माहिती असलेल्या एका तज्ज्ञाने दिलेल्या माहितीनुसार, आजच्या घडीला दूरसंचार कंपन्यांतर्फे व्हॉईस अर्थात नियमित व्हॉईस कॉलिंग आणि टेक्स्ट सेवा पुरविली जाते.
या सेवा देण्याकरिता आवश्यक त्या तांत्रिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी या कंपन्यांना परवाना शुल्क भरावे लागते. याचधर्तीवर इंटरनेटच्या आधारे व्हॉईस आणि टेक्स्टची सेवा देणाऱ्या अ‍ॅप्सना वेगळा न्याय कशासाठी, या तर्काच्या आधारे हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव दूरसंचार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येईल, असे वृत्त आहे.

मेसेजिंग संशोधनावर होणार परिणाम
एकिकडे केंद्र सरकार डिजिटल क्रांतीवर भर देत असताना जर अशाप्रकारे तंत्रज्ञानासाठी परवाना पद्धती लागू झाली तर व्हॉईस, व्हिडिओ, मेसेजिंगचे नवीन आविष्कार विकसित होणार नाहीत.
या उलट नव्या तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी सरकारने काही प्रोत्साहन योजना जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
या सेवांसाठी नियमावली तयार करतानाच परवाना शुल्क आकारण्याचा मुद्दा आता सरकारी प्रस्तावात आला असला तरी याचा मोठा फटका तंत्रज्ञान क्रांतीला बसेल,असाही सूर दुसरीकडे उमटत आहे.

न्यूट्रॅलिटीचा मुद्दा
दोन महिन्यांपूर्वी चर्चेत आलेल्या नेट न्युट्रॅलिटीच्या अनुषंगाने हा विषय चर्चेत आला आहे. नेट न्युट्रॅलिटीमध्ये प्रमुख मुद्दा होता तो, इंटरनेटवरून मिळणाऱ्या सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करण्याचा.
निवडक सेवा सशुल्क करण्याबाबत आक्षेप होता. याच आधारे आता दूरसंचाल कंपन्यांनी व्हॉईस आणि टेक्स्टचा मुद्दा उचलला असून अ‍ॅप कंपन्यांनाही परवाना शुल्क लावण्याची मागणी पुढे रेटल्याची चर्चा आहे.