"महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदे आहेत, पण जलद न्याय हवा ...तरच महिलांना समाजात वाटेल सुरक्षित", पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं मत

Narendra Modi News: महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात कठोर कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र महिलांवरील अत्याचारप्रकरणी जलद न्याय मिळणे आवश्यक आहे. तरच महिलांना आपण समाजात सुरक्षित आहोत याची खात्री वाटेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली - महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात कठोर कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र महिलांवरील अत्याचारप्रकरणी जलद न्याय मिळणे आवश्यक आहे. तरच महिलांना आपण समाजात सुरक्षित आहोत याची खात्री वाटेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. कोलकातामध्ये महिला डॉक्टरची बलात्कारानंतर हत्या व बदलापूर येथे शाळेत दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे उद्‌गार काढले.

दिल्लीतील भारत मंडपम येथे जिल्हा न्यायव्यवस्था या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय परिषदेचे नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी उ‌द्घाटन केले. याप्रसंगी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हेही उपस्थित होते. यावेळी मोदी म्हणाले की, महिलांवर होणारे अत्याचार हा अतिशय गंभीर विषय आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदे अधिक कडक करण्यात आले आहेत. २०१९ साली जलदगती विशेष न्यायालय योजना सुरू करण्यात आली. जलद न्यायासाठी जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांचा समावेश असलेल्या जिल्हा देखरेख समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे मोदी म्हणाले.

आणीबाणी लागू करणे हे देशाच्या इतिहासातील काळे पर्व होते. त्यावेळी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याचे काम न्यायालयांनी केले. न्याययंत्रणा ही राज्यघटनेची संरक्षक मानली जाते. सर्वोच्च न्यायालय व न्याययंत्रणेने ती पार पाडली आहे, असेही मोदी म्हणाले.

 जलद न्यायासाठी एआय तंत्रज्ञान ठरेल उपयुक्त : मोदी
पंतप्रधान म्हणाले की, न्यायालयांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात आहे.आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय), ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्निशनसारख्या तंत्रज्ञानाचे साहाय्य या कामी घेण्यात आले. हे तंत्रज्ञान प्रलंबित खटल्यांचे विश्लेषण करण्यास मदत करेल.

'जिल्हा न्याययंत्रणा हा न्यायव्यवस्थेचा कणा'
परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, जिल्हा न्याययंत्रणा हा न्यायव्यवस्थेचा कणा आहे, कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होण्यातील तो एक महत्त्वाचा घटक आहे. जिल्हा न्यायव्यवस्थेला गौण  मानले जाते. ब्रिटिश राजवटीतील ही विचारसरणी आता बाजूला सारणे आवश्यक आहे. जिल्हान्यायव्यवस्थेच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी आहे हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे. 

प्रलंबित प्रकरणांनी ग्रासले न्याययंत्रणेला : न्या. खन्ना
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, प्रलंबित प्रकरणे व अनुशेष या समस्यांनी संपूर्ण न्याययंत्रणेला ग्रासले आहे. या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा न्यायव्यवस्थेने अतिशय कार्यक्षमरीत्या केलेले काम महत्त्वाचे ठरणार आहे. जिल्हा न्यायाधीशांच्या कामकाजाकडे पाहून सामान्य नागरिकांना न्याययंत्रणेविषयी एक प्रतिमा निर्माण होते. नागरिक पक्षकार किवा साक्षीदार म्हणून जिल्हा न्यायाधीशांच्या संपर्कात येत असतात, असेही न्या. खन्ना म्हणाले.