‘कोहिनूर’ मिळवण्याचे पर्याय नाहीत

जगातील सर्वात अमूल्य हिरा कोहिनूर भारताचा आहे.

नवी दिल्ली : जगातील सर्वात अमूल्य हिरा कोहिनूर भारताचा आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय करार आणि कायद्यांमुळे त्याला ब्रिटनकडून कायदेशीररीत्या परत मागता येत नाही, असे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
कोहिनूरबाबत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. हा हिरा राणी व्हिक्टोरिया यांना भेट दिल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. तो परत आणण्याचे कायदेशीर पर्याय नसले तरी परदेशाशी करार करून तो परत आणता येऊ शकेल काय, याची चाचपणी सुरू आहे. ब्रिटनकडून कोहिनूर परत मिळविण्यासाठी पुरेसे कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे मुत्सद्दी मार्गांचा अवलंब करावा लागणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. कोहिनूर हिरा परत आणण्यासाठी कायदे आणि करारांची मदत होऊ शकणार नाही, असे सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे की, ‘अ‍ॅन्टीक्विटीज अ‍ॅण्ड आर्ट ट्रेझर्स अ‍ॅक्ट १९७२’च्या माध्यमातून कोहिनूरच्या वापसीसाठी दावा करता येणार नाही. कारण, एखादी पुराणवस्तू हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी देशाबाहेर गेली असेल, तर संबंधित देशाला ती परत मिळविण्याच्या आपल्या अधिकाराचा वापर करता येत नाही. पुराणवस्तूसंबंधीच्या युनेस्को कराराचीही मदत होऊ शकत नाही. कारण, हा हिरा देशाबाहेर गेल्यानंतर कितीतरी काळाने उभय देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. युनेस्कोचा हा करार स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांच्या वस्तुसंग्रहालयांना एकमेकांच्या पुराणवस्तू आणि सांस्कृतिक वारसा हस्तगत करण्यास मज्जाव करतो. ब्रिटिश उच्चायुक्तांकडे कोहिनूर परत मागण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>हिऱ्यात भारतीय लोकांच्या भावना गुंतल्या आहेत...
सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे की, ‘अ‍ॅन्टीक्विटीज अ‍ॅण्ड आर्ट ट्रेझर्स अ‍ॅक्ट १९७२’च्या माध्यमातून कोहिनूरच्या वापसीसाठी दावा करता येणार नाही. कारण, एखादी पुराणवस्तू हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी देशाबाहेर गेली असेल, तर संबंधित देशाला ती परत मिळविण्याच्या आपल्या अधिकाराचा वापर करता येत नाही.
या हिऱ्यात भारतीय लोकांच्या भावना गुंतल्या असल्याची आपणास पूर्ण जाणीव आहे, असे सरकारने शपथपत्रात नमूद केले.