निवडणुकीसाठी सरसकट शस्त्रे जमा करण्याचा आदेश असूच शकत नाही, उच्च न्यायालयाने जबर दंड ठोठावण्याचा दिला इशारा

हायकोर्ट म्हणाले की, समितीने अग्निशस्त्र जमा करणे का आवश्यक आहे, याची कारणे नोंदविली पाहिजेत.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती

अलाहाबाद : कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता परवानाधारकांना शस्त्र जमा करण्यास सांगणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर टीका करत अलाहाबाद हायकोर्टाने दंड लावण्याचा इशारा दिला. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परवानाकृत शस्त्रे जमा करण्याच्या आदेशाविरुद्ध अलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी झाली. यापूर्वी अशाच याचिकेवर हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे. 

हायकोर्ट म्हणाले की, समितीने अग्निशस्त्र जमा करणे का आवश्यक आहे, याची कारणे नोंदविली पाहिजेत. शस्त्र जमा करण्याचा सरसकट आदेश असू शकत नाही. परवानाधारकांना कारण न सांगता शस्त्र जमा करण्यास सांगितले जात आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल मोईन यांनी इशारा दिला की, यापुढे अशी याचिका आल्यास, अधिकाऱ्यांना जबर दंड लावण्यात येईल.

सूट मिळण्याचा अधिकार
निवडणूक आयोगाने केरळ हायकोर्टात सांगितले की, परवानाधारकांना निवडणूक काळात शस्त्रे ठेवायची असतील तर त्यांना सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशांतून सूट मिळण्याचा अधिकार आहे.

२००९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालय
कायद्याचे पालन करणारा नागरिक, ज्याला त्याच्या सुरक्षेसाठी परवाना दिला जातो, त्याला शस्त्र जमा करण्याचा आदेश देणे त्याच्या प्रतिष्ठेचा आणि दर्जाचा अपमान आहे. समितीने गुन्हेगारी रेकॅार्ड असणारे, दोषी ठरलेले किंवा जामिनावर बाहेर आहेत, अशांची यादी करून शस्त्रे जमा केली पाहिजेत.

आयोगाची प्रक्रिया
पोलिस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
प्रत्येक परवानाधारकावर कारणासह स्वतंत्र निर्णय
परवानाधारकांना निर्णय समितीने आदेश द्यावेत.
शस्त्र जमा करण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत.

बहुतेक ठिकाणी अंमलबजावणी
स्थानिक पोलिस फोनवरून शस्त्र जमा करण्याचे आदेश देतात व शस्त्रे जमा करवून घेतात.