लैंगिक गुन्ह्यांसंबंधी लिंग आधारित भेदभाव नाही; मुले, महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी नवीन कलमे

ज्यामध्ये १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुला-मुलींचा समावेश आहे आणि तस्करीचा गुन्हा दंडनीय अपराध करण्यात आला आहे,

नवी दिल्ली - ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहितेची (आयपीसी) जागा घेणाऱ्या भारतीय न्याय संहितेने (बीएनएस) अनेक बदल करून पीडित आणि गुन्हेगारांसाठी लैंगिक आधारित भेदभाव बंद केला आहे. 

नवीन गुन्हेगारी कायद्याच्या स्पष्टीकरणात्मक नोटमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, गुन्हेगार लैंगिक शोषणासाठी मुले आणि मुली दोघांचा वापर करतात. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३६६ ए मधील ‘अल्पवयीन मुलगी’ हा शब्द बीएनएसच्या कलम ९६ मधील ‘मूल’ या शब्दाने बदलला गेला आहे, ज्यामध्ये १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुला-मुलींचा समावेश आहे आणि तस्करीचा गुन्हा दंडनीय अपराध करण्यात आला आहे, तसेच त्यात पुढे म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३६६ बी मधले ‘परदेशातून मुलगी आणणे’ हे वाक्य ‘परदेशातून मुलगी किंवा मुलगा आणणे’ असे बदलून ‘लिंग तटस्थ’ करण्यात आले आहे. 

आणखी काय?
स्पष्टीकरणात्मक नोंदीनुसार, २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीला किंवा १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला भारतात आणण्याच्या गुन्ह्याचा समावेश करण्यासाठी बीएनएसमध्ये कलम १४१ म्हणून लागू करण्यात आले आहे.

बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे शिक्षेचे पर्याय
लैंगिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी बीएनएसमध्ये ‘महिला आणि मुलांविरुद्ध गुन्हे’ नावाचा नवीन अध्यायदेखील सुरू करण्यात आला आहे. तत्सम गुन्हे आयपीसीअंतर्गत ‘मानवी शरीरावर परिणाम करणारे गुन्हे’ प्रकरणाचा भाग होते.  बीएनएसने आयपीसीच्या लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत बलात्कार पीडितांचे वय-आधारित वर्गीकरण सादर केले आहे आणि १८, १६ आणि १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीन मुलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे शिक्षेचे पर्याय निर्धारित केले आहेत.