दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास सरकारी नोकरी नाहीच! हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने राजस्थान हायकोर्टाचा १२ ऑक्टोबर २०२२ चा निर्णय कायम ठेवला आणि म्हटले की, राजस्थान सरकारचा नियम धोरणानुसार आहे. 

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राजस्थानमध्ये दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना आता सरकारी नोकरी करता येणार नाही. राज्य सरकारच्या १९८९ च्या या कायद्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात माजी सैनिक रामजी लाल जाट यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने राजस्थान हायकोर्टाचा १२ ऑक्टोबर २०२२ चा निर्णय कायम ठेवला आणि म्हटले की, राजस्थान सरकारचा नियम धोरणानुसार आहे. 

२०१७ मध्ये निवृत्त झालेले माजी सैनिक रामजी लाल जाट यांनी २०१८ मध्ये पोलिसात हवालदार म्हणून रूजू होण्याचा प्रयत्न केला होता. राजस्थान पोलिस अधिनस्थ सेवानियम १९८९ च्या नियम २४(४) चा हवाला देऊन त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला. 

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, पंचायत निवडणूक लढवण्याची पात्रता म्हणूनही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती.
२१ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास उमेदवारांना अपात्र ठरविता येईल.
हे भेदभाव करण्यासारखे नाही. हे घटनेच्या कक्षेबाहेरचे आहे, कारण तरतुदीमागील उद्देश कुटुंब नियोजनाला चालना देणे हा आहे.

काय आहे नियम?
१ जून २००२ नंतर जन्मलेल्या दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला नोकरी देण्यापासून रोखले जाते. या नियमाविरोधात जाट प्रथम राजस्थान उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.